सन १९७८ पासून गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी पारधी समाजातील व्यक्तींनी या जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी अनेक वर्षांपासून आंदोलन केले होते. छत्रपती संभाजी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी गायरान जागेवरील हे अतिक्रमण तात्काळ काढण्याचे आदेश दिले होते.
.
या सुनावणीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधी, तहसीलदार, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि तक्रारदार केशव पवार यांच्यासह इतर पारधी बांधव उपस्थित होते.
पारधी समाजाकडे सन १९७८ पासूनचे वास्तव्याचे पुरावे महत्त्वाचे ठरले. जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमण बेकायदेशीर असल्याचा ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत नाराजी व्यक्त केली. आयोगाची याबाबत पुढील निर्णय प्रक्रिया होईपर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
आयोगाने ग्रामपंचायत सरपंच, सचिव, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना संयुक्तपणे पीडित पारधी समाजाला निवासी प्रयोजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या अन्यायाबाबत उपोषणकर्ते केशव पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि पारधी आवास योजनेसाठी मालकी हक्काची जमीन आवश्यक आहे. मात्र, गायरान जमिनी नियमित न झाल्याने पारधी समाजाला या योजनांचा लाभ मिळत नाही. “मग या योजना कुणासाठी?” तसेच, स्थानिक प्रशासन आणि गावातील काही व्यक्तींकडून होणारा त्रास आणि खोटे गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांवर बंदी घालण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, राज्य शासनाने उपोषणाची गंभीर दखल घेत सकारात्मक चर्चा सुरू केली आहे.
आयोगाने दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे पारधी कुटुंबे बेघर होण्यापासून वाचली आहेत. तसेच, जिल्हाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
