OBC Reservation: सरकारनं काढलेल्या जीआरमधील मराठा शब्दावर छगन भुजबळांचा आक्षेप आहे. मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला फटका बसला अशी भुजबळांची भूमिका आहे. आरक्षणाच्या जीआरवर तोडगा न निघाल्यास भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर निधी तर ओबीसीत अनेक जाती असून कमी निधी दिल्याची भुजबळांची खंत आहे. सरकारला आणि वित्त विभागाला डिफेन्ड करू नका असे भुजबळांनी बैठकीत खडसावले.
मराठा आरक्षणाच्या जीआर निघाल्यानंतर ओबीसी नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या न्याय-हक्कासाठी सरकारकडून मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली, चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली या उपसमितीची बैठक पार पडली,
दरम्यान या बैठकीत छगन भुजबळांनी आक्रमक होत जीआरवर आक्षेप नोंदवले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार विखे पाटलांनी स्पष्ट केलंय.. तसंच भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढणार असल्याचंही विखे-पाटील यांनी म्हटलंय. तर भुजबळांनी घेतलेली भूमिका योग्य असल्याचं म्हणत जितेंद्र आव्हाडांनी त्यांना पाठिंबा दिलाय.
ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळेंनी देखील हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात त्यांची भूमिका स्पष्ट केलीय. कोणाच्याही दबावाखाली प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडलीय. तर जीआरमध्ये काही त्रूटी असल्यास बावनकुळेंसोबत चर्चा करणार करून
त्या सोडवणार असल्याचं विखे-पाटील यांनी सांगितलं.
हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरवर ओबीसी नेत्यांनी आक्षेप घेत तो रद्द करण्याची मागणी केलीय. तर दुसरीकडे जीआर रद्द होणार नसल्याचं विखे-पाटलांनी म्हटलंय. त्यामुळे या जीआरवर लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा भुजबळांनी दिलाय. तसंच
आज झालेल्या बैठकीत देखील या जीआरवरून छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.
FAQ
प्रश्न: छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर कोणता आक्षेप नोंदवला आहे?
उत्तर: छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरमधील ‘मराठा’ शब्दावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला फटका बसत आहे. मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत असताना, ओबीसी प्रवर्गातील अनेक जातींना कमी निधी मिळत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. जर या जीआरवर तोडगा निघाला नाही, तर ते मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
प्रश्न: मराठा आरक्षणाच्या जीआरच्या विरोधात ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी काय पावले उचलली गेली आहेत?
उत्तर: मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या न्याय-हक्कांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे असून, त्यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कोणत्याही दबावाखाली कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध दर्शवला आहे. भुजबळ यांनीही या बैठकीत आक्रमक भूमिका घेत जीआरमधील त्रुटींवर आक्षेप नोंदवले, तर राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रश्न: मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून निर्माण झालेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत?
उत्तर: राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जीआरमधील त्रुटी असल्यास चंद्रशेखर बावनकुळेंसह चर्चा करून त्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी भुजबळ यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, भुजबळ यांनी जीआर रद्द करण्याची मागणी केली असून, तोडगा न निघाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनीही भुजबळांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे, मनोज जरांगे-पाटील यांनी जीआर रद्द करण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करत १९९४ च्या ओबीसी जीआरला आव्हान देण्याची धमकी दिली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
