कांद्याला भाव नसल्याने नामपूर बाजार समिती प्रवेशद्वारासमोर शेतकऱ्यांनी दोन तास रास्ता रोको केला. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष व कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य दीपक पगार व सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामुळे वा
.
नामपूरसह परिसरात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात निघाल्याने बदलते हवामान व कांदा चाळीत सडल्याने मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाले. दोन पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत असेल तर त्याला शासनाने आडकाठी करू नये. एक किलो कांदा उत्पादित करण्यासाठी १५ ते १७ रुपये किलो खर्च येतो आणि १० ते १२ रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. शेतकऱ्यांचा खर्चही निघत नाही. नाफेड, एन. सी. सी. एफ.चा कांदा बाजारात येणार आहे. यावेळी पोलिस प्रशासनाच्या वतीने कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी नायब तहसीलदार सचिन मारके, सहायक पोलिस निरीक्षक सागर काळे, गौरव सूर्यवंशी, अक्षय पाठक यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी संचालक विलास सावंत, बाळासाहेब चौधरी, प्रविण अहिरे, मयूर नेरकर आदींसह शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
आंध्र प्रदेश सरकारने १२०० रुपये अनुदान देऊन भावांतर योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने योजना लागू करावी, जो कांदा नाफेड व एन. सी. सी. एफ. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा खरेदी झाली आहे. तो कांदा बाजारात विक्री करू नये, जर नाफेडचा माल भारतीय बाजारपेठेत आला तर ट्रक किंवा कंटेनर पेटविण्यात येतील, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेने दिला आहे.
नामपूर बाजार समितीत कांदा पिकाची आवक जास्त होत आहे. बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका या देशात स्थानिक कांदा उत्पादन होत असल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला उठाव नाही. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशचा नवीन कांदा बाजारात उपलब्ध झाल्याने कांद्याला भाव मिळत नाही. दीर्घकालीन निर्यात धोरण महत्त्वाचे असून एक्सपोर्ट होणाऱ्या मालावर सबसिडी १.९%असून ती ६% करावी.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
