अमरावतीचा जीएसटी निधी सर्वाधिक: 1,573 कोटींचे योगदान असूनही उद्योग स्थापनेत डावलले, काँग्रेसचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र – Amravati News

.

राज्य सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री तसेच प्रशासकीय प्रमुख म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव यांना बोरकर यांनी पत्र लिहून ही बाब दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. राज्यात तब्बल १ लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती क्षमता असलेल्या उद्योगांबाबतचे सामंजस्य करार (एमओयू) नुकतेच करण्यात आले. परंतु यामध्ये अमरावतीला बाजूला सारण्यात आले आहे. हे उद्योग माहिती तंत्रज्ञान व अन्नप्रक्रियेशी संबंधित असून गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टीक हब प्रकल्पाचाही त्यात समावेश आहे. हे करार फक्त नागपूर, ठाणे व नंदुरबारसाठी करण्यात आले. त्यामुळे अमरावती विभाग आणि अमरावती जिल्ह्यातील बेरोजगारांसोबत मात्र सापत्न वागणूक देण्यात आली, हे स्पष्ट होते..केवळ नागपूर म्हणजे संपूर्ण विदर्भ नव्हे, हे कृपया सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

बोरकर यांच्या मते राज्य सरकारने एमजीएस रिऑलिटी – ५ हजार कोटी, लोढा डेव्हलपर्स लि. – ३० हजार कोटी, अदाणी एंटरप्रायझेस लि. – ७० हजार कोटी, पॉलीफ्लेक्स कॉपोरेशन लि. – २ हजार ८६ कोटी आणि रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्टस लि. या कंपनीसोबत १ हजार ५१३ कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केला. याशिवाय ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्कच्या माध्यमातून ६ हजार, औद्योगिक गोदामे व डेटा सेंटर लॉजिस्टिक हबच्या माध्यमातून १० हजार, एकात्मिक कोळसा सरफेस वायुकरणआणि डाऊनस्टीम डेरिव्हेटिव्हज प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३० हजार तर पॉलीमेरीक उत्पादनासोबतच्या ६०० रोजगार निर्मितीच्या प्रकल्पाचा करारही यावेळी करण्यात आला. परंतु त्यात अमरावतीचा मात्र कोठेही समावेश करण्यात आला नाही.

देशाला सन २०२४-२५ मध्ये सर्वाधिक जीएसटीचा निधी मिळवुन देणाऱ्या पहिल्या १० राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. त्यातही अमरावती विभागाचा वाटा १ हजार ५७३ कोटी ७५ लाख रुपयांचा असून ठरवून दिलेल्या उद्दीष्टाच्या तुलनेत तो २३ टक्के अधिक आहे. अमरावती जिल्ह्यातील जीएसटीधारक हे १२ हजार ४९८ असून पश्चिम विदर्भात ते सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे सामंजस्य करारांमध्ये अमरावतीचा समावेश असणे हे क्रमप्राप्त होते. परंतु तसे झाले नाही.