तिरुवनंतपुरम13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केरळ उच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिराच्या दोन द्वारपालांच्या मूर्तींमधून सोन्याच्या चोरीच्या कथित प्रकरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी यांनी त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ला पाठवलेल्या ई-मेलवरून असे दिसून येते की टीडीबीमध्ये सर्व काही ठीक नाही.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सोन्याचा मुलामा देणारे तज्ञ पोट्टी यांनी टीडीबी अध्यक्षांना पाठवलेल्या ई-मेलचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, श्रीकोविलच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि गेटकीपरवर मुलामा चढवल्यानंतर, त्यांच्याकडे काही सोने शिल्लक होते, जे त्यांना टीडीबीच्या मदतीने एका गरजू मुलीच्या लग्नासाठी वापरायचे होते.
उच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन केली
न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि न्यायमूर्ती केव्ही जयकुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले. ते सहा आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. एसआयटी थेट न्यायालयात अहवाल देईल आणि तपास अत्यंत गोपनीयता आणि सचोटीने केला जाईल याची खात्री करेल.
२०१९ मध्ये पोट्टीला सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी देण्यात आलेल्या मूर्ती केवळ तांब्याच्या प्लेट नव्हत्या, तर १९९९ मध्ये त्यांच्यावर सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या खुलाशामुळे चोरीचा खटला सुरू झाला आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले-
हा खुलासा अस्वस्थ करणारा आहे. यावरून असे दिसून येते की, टीडीबीचे अधिकारी देखील या कटात सहभागी होते. केवळ पोट्टी अँड स्मार्ट क्रिएशन्स (चेन्नईस्थित कंपनी)च नाही, तर टीडीबीचे काही अधिकारी देखील जबाबदार आहेत. नोंदी स्पष्टपणे दर्शवितात की, अधिकाऱ्यांना सोन्याच्या व्यवहारांची आणि बेकायदेशीर हस्तांतरणाची माहिती होती.
या द्वारपालाच्या पुतळ्याखाली ठेवलेली सोन्याची प्लेट गायब झाली होती.
टीडीबीने आयुक्त बी. मुरारी यांना निलंबित केले
मंगळवारी शबरीमाला मंदिराच्या टीडीबीने हरिपादचे उपदेवस्वम आयुक्त बी. मुरारी बाबू यांना चौकशी सुरू असताना निलंबित केले. बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, बाबू यांनी १७ जुलै २०१९ रोजी शबरीमाला कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंच्या सोन्याच्या मूर्ती तांब्याच्या असल्याचे चुकीचे वर्णन केले होते. बोर्डाने ही एक गंभीर चूक मानली.
दरम्यान, बाबूने आरोप फेटाळले. त्यांनी दावा केला की, २०१९ मध्ये त्यांनी मंदिराच्या तंत्रज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. अहवालात ताम्रपटाचा उल्लेख होता. कारण ताम्रपट स्पष्ट दिसत होता. म्हणून त्यांनी सोन्याचा मुलामा देण्याचे आदेश दिले.
आता संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या. २०१९ मध्ये, उन्नीकृष्णन पोट्टी यांनी मंदिरातील मूर्ती आणि मौल्यवान वस्तू स्वखर्चाने सोन्याचा मुलामा देण्यासाठी टीडीबीची मान्यता मिळवली. टीडीबीने ४२.८ किलो वजनाच्या या वस्तू पॉटी यांच्या कंपनी, स्मार्ट क्रिएशन्स, चेन्नईला सुपूर्द केल्या.
२०२० मध्ये पोट्टी यांनी ते टीडीबीकडे सोपवले. त्यानंतर, पोट्टी यांनी आरोप केला की मंदिरातून मूर्तींचे पीठ गायब आहेत. त्यानंतर, केरळ उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. दक्षिण भारतात, पीठ (किंवा पीठम) म्हणजे देव किंवा देवीची मूर्ती ज्या पायावर ठेवली जाते. ती कोणत्याही धातूपासून बनवता येते किंवा सोन्याने मढवता येते.
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी टीडीबीला फटकारले आहे, आतापर्यंत तीन सुनावणी झाल्या आहेत.
२९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती राजा विजयराघवन व्ही आणि केव्ही जयकुमार यांच्या खंडपीठाने टीडीबीला फटकारले आणि म्हटले की, मंडळाने मंदिराच्या मौल्यवान वस्तूंचे योग्य रजिस्टर ठेवले नव्हते, ज्यामुळे अनियमितता लपविण्यात मदत झाली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, भाविकांनी अर्पण केलेले दागिने आणि नाणी एका रजिस्टरमध्ये नोंदवली जातात, ज्यामध्ये वर्णन, तारीख, पावती आणि गुणवत्ता असते, परंतु कोडीमाराम, द्वारपालका मूर्ती, पीडम इत्यादी इतर वस्तूंची नोंद नाही.
न्यायालयाने असे नमूद केले की या वस्तू कोणालाही दिल्या गेल्याची कोणतीही नोंद नाही. द्वारपालक मूर्ती पुन्हा बसवताना त्यांचे वजन देखील नोंदवले गेले नाही, ४ किलो सोन्याची कमतरता लपवण्याचा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न.
छतावरील सोन्याचा मुलामा लावण्यासाठीचे रजिस्टरही गहाळ आहेत.
१९९९ मध्ये श्रीकोविलच्या छतावर सोन्याचा मुलामा चढवल्याचे रजिस्टरही गहाळ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कारागिरांच्या मते, त्यावेळी ३० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त सोने वापरले गेले होते, परंतु त्याचे कोणतेही अधिकृत रेकॉर्ड नाहीत.
न्यायालयाने तज्ञांच्या मदतीने मंदिरातील सर्व मौल्यवान वस्तूंची संपूर्ण यादी आणि मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले. देवस्वोम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचीही चौकशी करण्यात यावी. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ऑक्टोबरच्या अखेरीस होणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
