
- Marathi News
- National
- Infosys Founder Narayana Murthy, Sudha Murty Refuse To Participate In Karnataka Caste Census, Cite Personal Reasons
बेंगळुरू36 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
इन्फोसिसचे संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी कर्नाटकात सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण, जात जनगणनेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वेक्षकांनी त्यांच्या घरी भेट दिली तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की, “आम्हाला आमच्या घरी सर्वेक्षण नको आहे.”
वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, सुधा मूर्ती यांनी सर्वेक्षण फॉर्म भरण्यास नकार देणाऱ्या निवेदनावर स्वाक्षरी केली. त्यात त्यांनी लिहिले की, “काही वैयक्तिक कारणांमुळे, मी सर्वेक्षणासाठी माहिती देण्यास नकार देत आहे. आम्ही कोणत्याही मागासलेल्या समुदायाशी संबंधित नाही. म्हणून, आम्ही त्या समुदायांसाठी केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणात सहभागी होणार नाही.”
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सुधा मूर्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “सर्वेक्षणात सहभागी होणे किंवा न होणे हे ऐच्छिक आहे. जर कोणाला माहिती द्यायची नसेल तर आम्ही त्यांना सहभागी होण्यास भाग पाडू शकत नाही.”
कर्नाटकात २२ सप्टेंबर ते १८ ऑक्टोबर दरम्यान जात जनगणना
कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणना २२ सप्टेंबर रोजी सुरू झाली. कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग (केएससीबीसी) हे सर्वेक्षण करत आहे. ते ७ ऑक्टोबर रोजी संपणार होते, परंतु नंतर १८ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर रोजी केएससीबीसीला एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश दिले होते ज्यामध्ये असे म्हटले होते की सर्वेक्षण ऐच्छिक आहे आणि कोणालाही त्यांची वैयक्तिक माहिती देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.
७ कोटी लोकांचे सर्वेक्षण, राज्यातील शाळा एका महिन्यासाठी बंद
या सर्वेक्षणासाठी ₹४२० कोटी (अंदाजे $४.२ अब्ज) खर्च अपेक्षित आहे आणि त्यात ६० प्रश्न आहेत. राज्यातील सुमारे २ कोटी घरांमधील अंदाजे ७ कोटी लोकांना या सर्वेक्षणात सहभागी करून घेण्याची योजना आहे. आयोग डिसेंबरपर्यंत सरकारला आपला अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे.
जनगणनेसाठी डेटा गोळा करण्याचे काम राज्यातील १.७५ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे, त्यापैकी बहुतेक सरकारी शाळेतील शिक्षक आहेत. ते घरोघरी जाऊन डेटा गोळा करत आहेत.
शिक्षक जनगणनेच्या कामावर असल्याने, कर्नाटकातील सरकारी शाळा १८ ऑक्टोबरपर्यंत बंद घोषित करण्यात आल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले होते की, मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान अतिरिक्त वर्ग घेऊन भरून काढले जाईल.
कर्नाटकच्या जात जनगणनेतही हे घडेल
- प्रत्येक घराला त्याच्या वीज मीटर क्रमांकाचा वापर करून जिओ-टॅग केले जाईल आणि त्यांना एक अद्वितीय घरगुती ओळखपत्र (UHID) दिले जाईल.
- डेटा संकलन प्रक्रियेदरम्यान, रेशन कार्ड आणि आधार तपशील मोबाईल क्रमांकांशी जोडले जातील.
- सर्वेक्षणादरम्यान घरी आढळून न येणाऱ्यांसाठी आणि कोणत्याही तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी ८०५०७७०००४ हा हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.
२०१५ च्या प्रक्रियेवर वोक्कालिगा आणि वीरशैव-लिंगायतांनी आक्षेप घेतला
१२ जून रोजी, कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कर्नाटक राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा, १९९५ च्या कलम ११(१) चा हवाला देऊन २०१५ ची प्रक्रिया आपोआप रद्द करून नवीन सर्वेक्षणाला मान्यता दिली.
राज्य मागासवर्गीय यादी दर १० वर्षांनी एकदा प्रसिद्ध केली जाते. अनेक समुदायांनी, विशेषतः कर्नाटकातील दोन प्रमुख गटांनी, वोक्कालिगास आणि वीरशैव-लिंगायत यांनी २०१५ च्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला, ते अवैज्ञानिक असल्याचे म्हटले आणि नव्याने मोजणीची मागणी केली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.



