
एमएस शंकर | हैदराबाद2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
- हैदराबादच्या बालरोगतज्ज्ञांच्या मोहिमेमुळे ओआरएसवर निर्णय
खाद्यपदार्थांच्या ब्रँडना त्यांच्या उत्पादनांचे डब्ल्युएचओ मानकांचे पालन न केल्यास “ओआरएस” हा शब्द वापरण्यास भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) मनाई केली आहे. दिशाभूल करणारे लेबलिंग रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांना अचूक माहिती देण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे. हैदराबादच्या बालरोगतज्ज्ञ डॉ. शिवरंजनी संतोष यांनी यासाठी आठ वर्षे संघर्ष केला. डॉ. शिवरंजनी व्हिडिओ संदेशातून म्हणाल्या, “शेवटी, आम्ही जिंकलो. हा पालकांचा, मुलांचा व जनतेचा विजय आहे.” त्यांच्या मोहीमेविषयी जाणून घ्या…
वर्ष २०१६ होते. डॉ. शिवरंजनी यांच्या क्लिनिकमध्ये सतत अतिसाराने ग्रस्त मुले येत होती. बहुतेकांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत होते. पालकांनी मेडिकल स्टोअरमधून ओआरएस-लेबल असलेली पेये मुलांना दिली होती असे आढळून आले. तथापि, हे प्रत्यक्षात साखरेचे पेये होते ज्यांचा कोणताही वैद्यकीय लाभ होत नव्हता. “दुःखाची गोष्ट म्हणजे या कंपन्या ‘वैद्यकीय’ हा शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करतात. हे मुलांसाठी आणि मधुमेहींसाठी धोकादायक होते. डॉ. शिवरंजनी म्हणतात, “यापैकी काही उत्पादनांमध्ये सुरक्षित प्रमाणापेक्षा ८ ते १० पट जास्त साखर होती. पुन्हा हायड्रेट करण्याऐवजी, त्यांनी अतिसार वाढवला. मुले रुग्णालयात किंवा त्याहूनही वाईट स्थितीत गेली.” त्यांनी व्यावसायिक नैतिकता आणि जबाबदारीचा मुद्दा म्हणून संबंधित संस्थांना पत्रे लिहिली आणि सोशल मीडियावर जागरूकता निर्माण केली. ज्यामुळे अनेक डॉक्टर आणि पालक जोडले गेले. हळूहळू, ते एक राष्ट्रीय मोहीम बनले. कंपन्यांनी पॅकेजिंगवर “अतिसार दरम्यान वापरण्याची शिफारस केलेली नाही” असे अस्वीकरण लहान अक्षरात लिहायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची निराशा वाढली. ते म्हणाले, “कोणीही हे वाचू शकत नाही. ही एक कायदेशीर औपचारिकता होती, जीव वाचवण्याचा प्रयत्न नव्हता.” २०१८ पर्यंत, त्यांनी डब्ल्युएचओ-ओआरएस आणि बनावट पेये यांच्यात फरक करण्यासाठी सोशल मीडिया मोहीम सुरू केली होती. २०२२ मध्ये, त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला की ओआरएस हे सामान्य पेय नाही तर वैद्यकीय शास्त्रावर आधारित जीवनरक्षक उपाय आहे. त्यांनी प्रथम सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनला पत्र लिहिले, परंतु ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी हे प्रकरण एफएसएसएआयच्या निदर्शनास आणून दिले.
नियामक संस्थेने नॉन-मेडिकल पेयांना ओआरएस लेबल वापरण्यास मनाई केली. तथापि, काही महिन्यांनंतर हा निर्णय उलट करण्यात आला. २०२४ मध्ये, डॉ. शिवरंजनी यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, एफएसएसएआय आणि औषध कंपन्यांना प्रतिवादी म्हणून नाव देऊन आणखी एक याचिका दाखल केली. एंडोक्राइन सोसायटी ऑफ इंडिया आणि महिला बालरोगतज्ज्ञ मंच सारख्या वैद्यकीय संस्थांनीही या लढाईत तिला पाठिंबा दिला. ती अभिमानाने म्हणते, “मला प्रचंड पाठिंबा मिळाला. पालक, डॉक्टर, पॉडकास्टर, पत्रकार, अगदी माझे प्राध्यापकही माझ्यासोबत आले. ही केवळ एक व्यावसायिक लढाई नव्हती, तर एक नैतिक जबाबदारी देखील होती. जेव्हा पालक त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याबद्दल तुमच्यावर विश्वास ठेवतात तेव्हा तुम्ही फसवणुकीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. या आठ वर्षांत, मी कधीही आशा सोडली नाही.”
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.