Ajit Pawar on Devendra Fadnavis: पार्थ पवार जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. माझ्याकडे संपूर्ण माहिती येणार आहे. ती आल्यावर शासनाची याबाबत पुढची दिशा काय हे सगळे सांगण्यात येईल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि पार्थ पवार यांचे वडील अजित पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. तसंच जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात आपली नेमकी काय भूमिका आहे याबद्दलही सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश
“या प्रकरणासंदर्भात सगळी माहिती मी मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्ड या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागितली आहे. संदर्भात योग्य चौकशीचे आदेशही दिले आहेl. सगळी माहिती आणि प्राथमिक चौकशी यासंदर्भात जे काय तुम्हाला सांगायचे ते सांगेन. अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही. जे मुद्दे समोर येत आहेत ते गंभीर आहेत.त्यामुळे याबाबत योग्य माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. आज माझ्याकडे ही संपूर्ण माहिती येणार आहे ती आल्यावर शासनाची याबाबत पुढची दिशा काय हे सगळे सांगण्यात येईल,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.
“उपमुख्यमंत्री यासंदर्भात कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असं मला वाटत नाही. आमच्या सरकारचं एकमत आहे की, कुठेही अनियमत्ता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. निश्चितपणे अनियमितत्ता आहे की नाही हे पडताळून पाहिले जाईल. अनियमता असेल तर कडक कारवाई केलीच जाईल,” अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे.
अजित पवारांनी काय म्हटलं आहे?
“मुख्यमंत्र्यांनी जरुर चौकशी करावी. त्यांचा तो अधिकार आहे. जर उद्या कोणत्याही बाबतीत कोणी तक्रार केली तर चौकशी करुन त्याची शहानिशा करणं, सत्यता पडताळणं आणि काय नक्की घडलं आहे हे पाहणं हे सरकारचं कामच आहे. मी दिवसभर येथे असल्याने त्याची माहिती घेतली नाही. मी माहिती घेऊन उद्या संध्याकाळी भेटेन. काय झालं, कसं झालं. कागदपत्रं कायदेशीर आहेत का? नियमात बसतात का? सगळ्यांची माहिती घेईन वस्तुस्थिती समोर मांडेन,” असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
“तीन ते चार महिन्यांपूर्वी अशा पद्धतीचं काहीतरी सुरु असल्याचं माझ्या कानावर आलं होतं. तेव्हा मी असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही असं सांगितलं होतं. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी कोणीही करु नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिल्या होत्या. त्यानंतर परत काय झालं मला माहिती नाही. आता वेगवेगळ्या जमिनीबद्दल बरंच काही सांगितलं जातं. त्याची इत्यंभूत माहिती घेणार आहे की कोणती कागदपत्रं आहेत कोणती नाही, कोणी परवानगी दिली, कोणी नाही,” असंही अजित पवारांनी सांगितलं.
पुढे ते म्हणाले की, “मी आजपर्यंत मी जवळच्या किंवा लांबच्या नातेवाईकांसंदर्भात फायदा होण्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याला फोन केलेला नाही किंवा सांगितलेलं नाही. उलट मी यानिमित्ताने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जर माझ्या नावाचा वापर करुन कोणी चुकीचं करत असेल किंवा नियमात न बसणारं करत असेल तर माझा पाठिंबा नसेल असं सांगत आहे. मी कायद्याच्या, नियमाच्या चौकटीत राहून काम कऱणारा कार्यकर्ता आहे”.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
कोरेगाव पार्क भागातील ही जमीन खरेदी करण्यासाठी पार्थ अजित पवार यांची कंपनी हा ग्राहक होता. पार्थ पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे थोरले सुपूत्र आहेत. पार्थ पवारांनी लोकसभा निवडणूक लढली आहे. बारामतीचं अजित पवारांचं सगळं राजकारण पार्थ पवार पाहतात. पार्थ पवारांच्या या कंपनीत त्यांचा भागीदारही साधासुधा माणूस नव्हता. त्यांचे पार्टनर असलेले दिग्विजय पाटील हे पार्थ पवारांचे मामेभाऊ आहेत. दिग्विजय पाटील यांची एवढीच ओळख नाही. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंहांचे चुलतभाऊ आहेत.
राज्य सरकारच्या धोरणाअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उपक्रमामध्ये एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या कमीत कमी 25% एवढी अतिरिक्त स्थिर भांडवली गुंतवणूक केल्यास सदर गुंतवणुकीला विस्तार किंवा विविध करण प्रकल्प मानले जाईल व सदर घटक हा मुद्रांक शुल्क माफीस पात्र राहील. तसेच ज्या माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून वैध प्रारंभ प्रमाणपत्र किंवा रे राम मंजुरी मिळाली असल्यास अशा माहिती तंत्रज्ञान उद्यानामध्ये स्थापित होणारे माहिती तंत्रज्ञान घटक हे मुद्रांक शुल्क सूट मिळण्यास पात्र असतील. असं हे धोरण आहे.
22 एप्रिल 2025 रोजी अमेडिया कंपनीनं आयटी पार्क उभारणार असल्याचा ठराव केला. या ठरावावर पार्थ अजित पवार आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्या सह्या स्पष्टपणे पाहाता येतात. अवघ्या 2 दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिलला अमेडिया कंपनीची ही फाईलवर राज्याच्या उद्योग संचलनालयानं स्टँप ड्युटी माफी मंजुरीची मोहोर उमटवली. पुढच्या अवघ्या 27 दिवसांत जमी खरेदीचा व्यवहार उरकण्यात आला. यातली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अमेडिया कंपनी 22 एप्रिल 2025ला आयटी पार्क उभारणीचा ठराव करते. त्यानंतर अवघ्या 48 तासांत म्हणजे 24 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीला उद्योग संचलनालय परवानगी देते. 48 तासांत कंपनी ठराव करते काय आणि उद्योग संचालनालय त्यावर अभ्यास करुन तो मंजूरही करते हे सगळं डोकं चक्रावून टाकणारं आहे.सरकारच्या उद्योग विभागाच्या धोरणाचा लाभ घेऊन सरकारकडून स्टँप ड्युटीत सवलत मिळवली.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
