पुण्यातील मुंढवा भागातील 1,800 कोटींच्या बाजारभावाची जमीन केवळ 300 कोटींना खरेदी केल्याच्या प्रकरणात मोठा नवा खुलासा समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी संबंधित या व्यवहारात शासनाचं आर्थिक नुकसान झाल्य
.
या प्रकरणात आता आणखी एक महत्त्वाचा पुरावा समोर आला आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी पार्थ पवार यांनी आपल्या भागीदार दिग्विजय पाटलांना सहीचे अधिकार देण्याचा ठराव अमेडिया कंपनीच्या बैठकीत मंजूर केला होता. या ठरावाची प्रत आता तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती लागली आहे. या ठरावानंतर अवघ्या महिनाभरात, म्हणजेच 20 मे 2025 रोजी वादग्रस्त जमिनीचा दस्त तयार झाला, आणि त्यावर दिग्विजय पाटलांनी सही केली. विशेष म्हणजे या दस्ता सोबत पार्थ पवारांच्या सही अधिकाराच्या पत्राची प्रतही जोडलेली असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे या संपूर्ण व्यवहारात पार्थ पवारांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे.
बावधन पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू आहे. पोलिसांनी अमेडिया कंपनीचा मूळ दस्त ताब्यात घेतला असून, या दस्तावर पार्थ पवारांची सही आहे का, ते दस्ताच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित होते का, याचा शोध घेतला जात आहे. शिवाय जमीन विक्रेती शीतल तेजवानीकडून घेतलेलं कुलमुखत्यार पत्र पोलिसांनी जप्त केलं आहे. गेल्या दोन तासांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालयात चाललेल्या छापेमारीत पोलिसांना काही महत्त्वाची कागदपत्रे मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. या छाप्यामुळे पुढील काही दिवसांत आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्टॅम्प ड्युटी महसूल तोटा
दरम्यान, या प्रकरणात शासनाच्या तिजोरीला 5 कोटी 89 लाख रुपयांचा स्टॅम्प ड्युटी महसूल तोटा झाल्याचं नोंद झालं आहे. त्याचप्रमाणे नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी मुद्रांक अधिभार आणि कर वसूल केला नाही, अशी तक्रार महसूल विभागाने केली आहे. या कारणास्तव शीतल तेजवानी, दिग्विजय पाटील, आणि नोंदणी अधिकारी रविंद्र तारू यांच्यासह आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, पार्थ पवारांवर अद्याप गुन्हा नोंद झालेला नसल्याने विरोधकांनी भागीदारावर कारवाई, पण मुख्य व्यक्तीवर नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
पार्थ पवारांनी सहीचे अधिकार दिल्याचा ठराव उघड
सरकारकडूनही या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. महसूल विभागाने प्राथमिक अहवालानुसार काही अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून, विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत तपास अहवाल सादर करणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कुणावरही पूर्वग्रहाने निर्णय घेण्यात येणार नाही. मात्र, पार्थ पवारांनी सहीचे अधिकार दिल्याचा ठराव उघड झाल्यानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
