digital products downloads

12 राज्यांमध्ये SIR ची डेडलाइन 7 दिवसांनी वाढवली: आता 11 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया चालेल, पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या बंगालमध्ये SIR, आसामात नाही

12 राज्यांमध्ये SIR ची डेडलाइन 7 दिवसांनी वाढवली:  आता 11 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया चालेल, पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या बंगालमध्ये SIR, आसामात नाही

नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

देशातील 12 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेची अंतिम मुदत 7 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे. याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर होती. म्हणजेच, आता ही प्रक्रिया 11 डिसेंबरपर्यंत चालेल. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये BLO वर कामाचा ताण जास्त असल्याची चर्चा होती. अनेक राज्यांतून BLO च्या आत्महत्येची प्रकरणेही समोर आली आहेत.

बिहारनंतर देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision) म्हणजेच SIR 28 ऑक्टोबरपासून सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेत मतदार यादी अद्ययावत केली जाईल. नवीन मतदारांची नावे जोडली जातील आणि मतदार यादीतील चुका सुधारल्या जातील.

विशेष बाब म्हणजे, पुढील वर्षी निवडणुका असलेल्या बंगालमध्ये SIR होईल, परंतु आसाममध्ये होणार नाही. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, आसाममध्ये नागरिकत्वाशी संबंधित नियम थोडे वेगळे आहेत, त्यामुळे तेथे ही प्रक्रिया वेगळ्या पद्धतीने चालेल.

खालील 12 राज्यांची यादी पहा जिथे SIR होत आहे

  1. अंदमान निकोबार
  2. छत्तीसगड
  3. गोवा
  4. गुजरात
  5. केरळ
  6. लक्षद्वीप
  7. मध्य प्रदेश
  8. पुद्दुचेरी
  9. राजस्थान
  10. तामिळनाडू
  11. उत्तर प्रदेश
  12. पश्चिम बंगाल

SIR ची प्रक्रिया प्रश्न-उत्तरांमध्ये जाणून घ्या

1. SIR काय आहे?

ही निवडणूक आयोगाची एक प्रक्रिया आहे. यात मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. यात 18 वर्षांवरील नवीन मतदारांची नावे जोडली जातात. ज्या लोकांचा मृत्यू झाला आहे, जे स्थलांतरित झाले आहेत त्यांची नावे वगळली जातात. मतदार यादीतील नाव, पत्त्यातील चुकाही दुरुस्त केल्या जातात. BLO घरोघरी जाऊन स्वतः फॉर्म भरून घेतात.

2. आधी कोणत्या राज्यात झाले?

पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये झाले. अंतिम यादीत 7.42 कोटी मतदार राहिले. या मतदारांनी 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान केले.

3. SIR असलेल्या 12 राज्यांमध्ये सुमारे 51 कोटी मतदार आहेत. या कामात 5.33 लाख बीएलओ (BLO) आणि 7 लाखांहून अधिक बीएलए (BLA) राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केले जातील.

4. SIR कधी होईल, यात मतदाराला काय करावे लागेल?

SIR दरम्यान BLO/BLA मतदाराला फॉर्म देतील. मतदाराला त्यांना माहिती जुळवून घ्यावी लागेल. जर दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असेल, तर ते एका ठिकाणाहून काढून टाकावे लागेल. जर मतदार यादीत नाव नसेल, तर ते जोडण्यासाठी फॉर्म भरावा लागेल आणि संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतील.

5. SIR साठी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य आहेत?

  • पेन्शनर ओळखपत्र
  • कोणत्याही सरकारी विभागाने जारी केलेले ओळखपत्र
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट
  • दहावीची गुणपत्रिका
  • स्थायी निवास प्रमाणपत्र
  • वन अधिकार प्रमाणपत्र
  • जातीचे प्रमाणपत्र
  • राष्ट्रीय नोंदणी (NRC) मध्ये नाव
  • कुटुंब नोंदणीमध्ये नाव
  • जमीन किंवा घर वाटप पत्र
  • आधार कार्ड

6. SIR चा उद्देश काय आहे?

1951 पासून 2004 पर्यंतचे SIR पूर्ण झाले आहे, परंतु गेल्या 21 वर्षांपासून ते बाकी आहे. या दीर्घ कालावधीत मतदार यादीत अनेक बदल आवश्यक आहेत. जसे की लोकांचे स्थलांतर, दोन ठिकाणी मतदार यादीत नाव असणे.

मृत्यूनंतरही नाव कायम राहणे. परदेशी नागरिकांची नावे यादीत आल्यास ती काढून टाकणे. कोणताही पात्र मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये आणि कोणताही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये.

हे देखील जाणून घ्या…

नाव यादीतून वगळले गेल्यास काय करावे? मसुदा मतदार यादीच्या आधारावर एक महिन्यापर्यंत अपील करू शकता. ईआरओच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांपर्यंत अपील करू शकता.

तक्रार किंवा मदत कुठून मिळवावी?

हेल्पलाइन 1950 वर कॉल करा. आपल्या बीएलओ किंवा जिल्हा निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधा.

बिहारची मतदार यादी कागदपत्रांमध्ये का जोडली गेली? जर एखाद्या व्यक्तीला 12 राज्यांपैकी कोणत्याही एका राज्यात आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करायचे असेल आणि तो बिहारच्या एसआयआर (SIR) नंतरच्या यादीचा भाग सादर करतो, ज्यात त्याच्या आई-वडिलांची नावे आहेत, तर त्याला नागरिकत्वाचा अतिरिक्त पुरावा सादर करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त जन्मतारखेचा पुरावा देणे पुरेसे असेल.

आधारला ओळखीचा पुरावा म्हणून मान्यता मिळाली आहे का?

सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, निवडणूक आयोगाने बिहारच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते की, आधार कार्ड मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी एक अतिरिक्त दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जावे.

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आधार केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही.

Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt

This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.

Source link

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uttarakhand News Doonited
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
WhatsApp