
जेवण न देताच ताटासोबत फोटो काढून पोर्टलवर करतात अपलोड
.
शिवभोजन थाळी वाटपात केंद्रचालकांनी घोटाळा करू नये यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाइन फोटो अपलोड करण्याचा पर्याय दिला आहे. याच मुख्य नियमाला हरताळ फासण्याचे काम सध्या शहरातील शिवभोजन केंद्रावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्राच्या बाहेरच एका प्लेटमध्ये संपूर्ण जेवण वाढलेले असते. केंद्राच्या बाजूने जाणाऱ्या नागरिकांना ‘फक्त एक फोटो काढू द्या,’ अशी विनंती करून त्यांचे फोटो अपलोड केले जात आहेत. त्यामुळे ताट एकच मात्र लाभार्थी शंभर अशी योजनेची गत झाली आहे. ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने स्वतः जेवण न करता फोटो अपलोड करून या गैरप्रकाराची पडताळणी केली
गरजूंची भूक भागवण्यासाठी शहरात ७४ शिवभोजन केंद्रे सुरू आहेत. या केंद्रांवर सकाळी ११ ते दुपारी ४ या यावेळेत १० रुपयांत जेवण दिले जाते. यामध्ये पोळी, वरण, भात आणि भाजीचा असते. शासनाकडून शहरी केंद्रासाठी प्रतिथाळी ४० रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी २५ रुपये दिले जातात. मात्र, बहुतांश ठिकाणी शिवभोजन केंद्राला प्रतिसाद नाही.
मुलेही शिवभोजन केंद्रात खुर्चीवर बसून जेवण न करताच देतात फोटोसाठी ‘पोज’
काय आहे शिवभोजन योजना?
कोरोनाकाळात गरजूंना तत्कालीन सरकारने शिवभोजन केंद्रामार्फत विनामूल्य जेवण दिले. त्यानंतर दहा रुपयांत शिवभोजन योजना लागू केली. या योजनेचा कोरोनाकाळात लाखो गरजूंनी लाभ घेतला. मात्र, कोरोनानंतर शिवभोजन केंद्राला प्रतिसाद कमी झाला.
केंद्र बंद करण्याची धास्ती?
सकाळी ११ वाजता लाभार्थींची नोंद पोर्टलवर सुरू होते. ते दुपारी चारपर्यंत सुरू असते. बहुतांश केंद्रांवर जेवणासाठी कुणीही येत नाही. त्यामुळे कोटा पूर्ण होत नाही. केंद्र बंद होण्याची धास्ती असल्याने केंद्रचालक खोटे लाभार्थी उभे करून फोटो अपलोड करून अनुदान मिळवतात.
दर्जासह सुविधांचा अभाव
शिवभोजनातून केंद्रचालक जास्त नफ्यासाठी अगदी छोटी पोळी, चमचाभर वरण, भात, भाजी वाढतात. यामध्ये पोट भरणे अशक्य आहे. वॉश बेसिनची व्यवस्था आणि साबण, निर्जंतुकीकरणाचे द्रावण केंद्रांवर ठेवले नसल्याचे दिसले.
इनसाइड स्टोरी – व्हायरल क्लिपवरून बनवेगिरी
एका थाळीमागे शासनाकडून शहरी केंद्रचालकाला ४० रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी २५ रुपये दिले जाते. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून हा निधी केंद्रचालकांना मिळालेला नाही. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील असाच व्हिडिओ समोर आला होता. आता तोच पॅटर्न शहरात राबवला जात असल्याचे समोर आले आहे.
थेट सवाल – डॉ. प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
शिवभोजन केंद्रावर बनावट लाभार्थी दाखवतात, त्यांच्यावर कारवाई का करत नाहीत?
आम्ही नियमित तपासणी करत आहोत. यात कोणीही दोषी आढळले तर त्यांचा केंद्र परवाना रद्द करण्यात येईल.
केंद्रचालक निधी मिळत नसल्याने हा प्रकार करत आहेत. यावर काय उपाय करणार?
शासनाकडे निधीसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू आहे. निधी आला नाही म्हणून बनावट लाभार्थी तयार करणे चुकीचे आहे. त्यांच्यावर निश्चित कारवाई होईल.
जेवणाचा दर्जा निकृष्ट व केंद्रात सुविधा अपुऱ्या आहेत…?
अधिकारी स्वतः तपासणी करतात. हा प्रकार सुरू असल्यास आमच्याकडे तक्रारी कराव्यात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.



