10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी X पोस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या जात जनगणनेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यांनी लिहिले-
संसदेत मी सरकारला जात जनगणनेबद्दल प्रश्न विचारला, त्यांचे उत्तर धक्कादायक आहे. ना कोणती ठोस रूपरेषा, ना वेळेनुसार योजना, ना संसदेत चर्चा, आणि ना जनतेशी संवाद. इतर राज्यांच्या यशस्वी जात जनगणनेच्या रणनीतीतून शिकण्याची कोणतीही इच्छा नाही. मोदी सरकारची ही जात जनगणना देशातील बहुजनांसोबत उघड विश्वासघात आहे.
राहुल गांधींनी यासोबतच संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाची सॉफ्ट कॉपी शेअर केली आहे. यात राहुल गांधींचा प्रश्न आणि त्यावर केंद्र सरकारने दिलेले उत्तर लिहिलेले आहे.
मुद्दा- दशवार्षिक जनगणनेसाठी कालमर्यादा
गृह मंत्रालयाला राहुल यांचे 3 प्रश्न
- दशवार्षिक जनगणनेच्या तयारीमध्ये कोणती मुख्य पाऊले समाविष्ट असतात, उदा. प्रश्न तयार करणे आणि संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित करणे? या कामांची अंदाजित वेळमर्यादा काय असते?
- सरकार जनगणनेच्या प्रश्नांचा मसुदा (प्रारूप) सार्वजनिक करण्याची आणि त्यावर जनता किंवा लोकप्रतिनिधींकडून सूचना घेण्याची योजना आखत आहे का?
- सरकार वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या जात सर्वेक्षणांचा आणि अशा मागील अनुभवांचा विचार करत आहे का? जर होय, तर त्याचे तपशील काय आहेत?
उत्तर: गृह मंत्रालयातील राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांचे उत्तर
प्रश्न 1 चे उत्तर: जनगणना 2027 दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा, म्हणजे घरांची यादी तयार करणे आणि त्यांची गणना करण्याचे काम, एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान कोणत्याही 30 दिवसांच्या कालावधीत केले जाईल, ज्याच्या तारखा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या सोयीनुसार ठरवतील. त्यानंतर दुसरा टप्पा म्हणजे लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी 2027 मध्ये होईल आणि त्याची संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 ची मध्यरात्र (00:00 वाजता) मानली जाईल.
तथापि, लडाख आणि जम्मू-काश्मीर व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील जे भाग बर्फाने झाकलेले असतात आणि जिथे हवामान सामान्य वेळेत काम करण्यास परवानगी देत नाही, तिथे लोकसंख्या गणना सप्टेंबर 2026 मध्येच केली जाईल. या क्षेत्रांसाठी संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 ची मध्यरात्र (00:00 वाजता) निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रश्न 2 चे उत्तर: जनगणनेची प्रश्नावली प्रत्येक वेळी नवीन बनवली जात नाही, तर ती तयार करण्यापूर्वी सरकार विविध मंत्रालये, विभाग, तज्ञ आणि जनगणना डेटा वापरणाऱ्यांकडून सूचना घेते. तयार केलेले प्रश्न प्रथम लहान स्तरावर तपासले जातात, जेणेकरून हे प्रश्न प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे विचारले जाऊ शकतात की नाही हे कळू शकेल. जेव्हा प्रश्नावली पूर्णपणे निश्चित होते, तेव्हा केंद्र सरकार जनगणना अधिनियमांतर्गत ती राजपत्रामध्ये प्रकाशित करते. यानंतर ती अधिकृतपणे लागू होते.
प्रश्न 3 चे उत्तर: जनगणनेचा इतिहास 150 वर्षांहून अधिक जुना आहे. नवीन जनगणना तयार करताना, मागील जनगणनेतून मिळालेले अनुभव विचारात घेतले जातात. त्याचबरोबर, प्रत्येक वेळी जनगणनेपूर्वी संबंधित विभाग, तज्ञ आणि इतर भागधारकांकडूनही त्यांच्या सूचना घेतल्या जातात.
आता जाणून घ्या जातीनिहाय जनगणनेशी संबंधित संपूर्ण माहिती
केंद्र सरकार दोन टप्प्यांत जातीय जनगणना करेल. गृह मंत्रालयाने 4 जून रोजी सांगितले होते की पहिल्या टप्प्याची सुरुवात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून होईल. यात 4 डोंगराळ राज्ये – हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांचा समावेश आहे.
1 मार्च 2027 पासून दुसरा टप्पा सुरू होईल. यात देशातील उर्वरित राज्यांमध्ये जनगणना सुरू होईल. गृह मंत्रालयाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की जातींच्या गणनेसह लोकसंख्या जनगणना देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना 16 जून 2025 रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केली जाऊ शकते.
केंद्राने 30 एप्रिल 2025 रोजी जातीय जनगणना घेण्याची घोषणा केली होती. देशात स्वातंत्र्यानंतरची ही पहिली जातीय जनगणना असेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, जातीय जनगणना मूळ जनगणनेसोबतच केली जाईल.
काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष जातीय जनगणना घेण्याची मागणी करत आहेत. देशात मागील जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. ती दर 10 वर्षांनी केली जाते. यानुसार, 2021 मध्ये पुढील जनगणना व्हायला हवी होती, परंतु कोविड-19 महामारीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.
जनगणना फॉर्ममध्ये 29 कॉलम, फक्त SC-ST ची माहिती 2011 पर्यंत जनगणना फॉर्ममध्ये एकूण 29 कॉलम होते. यामध्ये नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, रोजगार आणि स्थलांतर यांसारख्या प्रश्नांसोबत फक्त SC आणि ST प्रवर्गाशी संबंधित माहिती नोंदवली जात होती. आता जात जनगणनेसाठी यात अतिरिक्त कॉलम जोडले जाऊ शकतात.
राहुल जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत राहिले आहेत
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी 2023 मध्ये सर्वप्रथम जातीय जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानंतर ते देश-विदेशातील अनेक सभांमध्ये आणि मंचांवर केंद्राकडे जातीय जनगणना करण्याची मागणी करत राहिले आहेत. खालील ग्राफिक्समध्ये पहा राहुल यांनी कधी आणि कुठे जातीय जनगणनेची मागणी पुन्हा केली –
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
