राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका तसेच त्यांच्या निकालाच्या तारखा ऐनवेळी पुढे ढकलल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला तीव्र शब्दांत फटकारले आहे. नागपूर खंडपीठापाठोपाठ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही निवडणूक आयोगाच्य
.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढे संबंधित याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ऐनवेळी निवडणुका लांबणीवर टाकणे टाळता येण्यासारखे होते, आयोगाकडून झालेला हा निर्णय योग्य नव्हता. अशी कोणतीही आपातकालीन स्थिती नव्हती की, ज्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाने कॅलेंडर पाळायला हवे होते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निवडणूक आयोगाने 72 तासांपूर्वी हा निर्णय घेऊन ‘प्रशासकीय दूरदृष्टीच्या अभावाचे प्रदर्शन’ केले आहे आणि असे करताना ‘संवैधानिक शिस्त’ पाळली नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टाने आयोगाला तंबी दिली. यापूर्वी, निवडणूक आयोगाने 72 तासांच्या आत 24 नगराध्यक्ष आणि 150 पेक्षा जास्त नगरसेवक प्रभागातील निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या, ज्यामुळे उमेदवारांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.
भविष्यासाठी गाईडलाईन्स तयार करण्याचे निर्देश
हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, लोकशाहीत निवडणुकीच्या वेळापत्रकाचे पावित्र्य पाळणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि निवडणुका लांबणीवर टाकायच्या असल्यास त्याला भक्कम आधार असणे गरजेचे आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी, न्यायालयाने आयोगाला 10 आठवड्यांत यासंबंधीच्या गाईडलाईन्स तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
