- Marathi News
- National
- UGC New Rules Protest | UP Youth Shave Heads, Bihar Demands Hanging; SC Agrees To Hear
नवी दिल्ली/लखनौ/पाटणा44 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशभरात जनरल प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीच्या लोकांचा विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या नवीन नियमांबाबत विरोध सुरू आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन नियमांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणीची मागणी स्वीकारली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या युक्तिवादाकडे लक्ष दिले. सरन्यायाधीशांनी म्हटले – आम्हाला माहीत आहे की काय घडत आहे. खात्री करा की त्रुटी दूर केल्या जातील. आम्ही याची सुनावणी करू.
इकडे, यूपी-बिहारमध्ये आजही जोरदार गोंधळ झाला. विद्यार्थी आणि सवर्ण जातीचे लोक रस्त्यावर उतरले. यूपीच्या पीलीभीतमध्ये सवर्ण समाजातील तरुणांनी मुंडन केले. बिहारमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पोस्टरला काळे फासले.
यूपी-बिहारमधून आंदोलनाची 6 छायाचित्रे
पाटण्यात आंदोलन करणाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या पोस्टरला काळं फासलं.
हे दृश्य पाटण्यातील आहे. लोकांनी हातात ‘काळा कायदा मागे घ्या’ असे पोस्टर घेऊन घोषणाबाजी केली.
पाटण्यात आंदोलकांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे पोस्टर जाळले.
यूपीच्या लखनऊमध्ये सवर्ण समाजातील लोकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली.
देवरियामध्ये आंदोलक पोलिसांशी भिडले. त्यांची पोलिसांशी जोरदार बाचाबाची झाली.
रायबरेलीमध्ये भाजप किसान नेते रमेश बहादूर सिंह आणि गोरक्षा दलाचे अध्यक्ष महेंद्र पांडे यांनी सवर्ण नेत्यांना बांगड्या पाठवल्या.
UGC च्या नवीन नियमांना विरोध का?
UGC ने 13 जानेवारी रोजी आपले नवीन नियम अधिसूचित केले होते. त्याचे नाव आहे- ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन्स, 2026.’ या अंतर्गत महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जातीय भेदभावाला आळा घालण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाइन आणि मॉनिटरिंग टीम्स स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या टीम्स विशेषतः SC, ST आणि OBC विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेतील. सरकारचे म्हणणे आहे की हे बदल उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निष्पक्षता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी केले गेले आहेत. मात्र, हे नियम जनरल कॅटेगरीच्या विरोधात असल्याचे सांगून विरोध होत आहे.
टीकाकारांचे म्हणणे आहे की सवर्ण विद्यार्थ्यांना ‘नैसर्गिक गुन्हेगार’ बनवले गेले आहे. जनरल कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की नवीन नियम कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये त्यांच्या विरोधात भेदभावाला प्रोत्साहन देऊ शकतात. यामुळे महाविद्यालयांमध्ये अराजकता निर्माण होईल.
दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने शिफारस केली होती
सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘इक्विटी कमिटी’ची स्थापना अनिवार्य करण्याची शिफारस संसदेच्या शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडा संबंधी स्थायी समितीने केली होती.
या समितीचे अध्यक्ष काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आहेत. समितीमध्ये एकूण 30 सदस्य आहेत, ज्यात लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 9 खासदार समाविष्ट आहेत. यात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे खासदार समाविष्ट आहेत.
रोहित आणि डॉ. पायल यांची आत्महत्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे (SC) कठोर निर्देश
यूजीसीचा हा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर टिप्पणी, सामाजिक दबाव आणि रोहित वेमुला व पायल तडवी यांच्या आत्महत्येसारख्या प्रकरणांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा परिणाम असल्याचे सांगितले जात आहे. आता रोहित आणि पायल यांच्याबद्दल जाणून घेऊया…
रोहित वेमुला हे हैदराबाद विद्यापीठाचे रिसर्च स्कॉलर होते. त्यांनी 17 जानेवारी 2016 रोजी आत्महत्या केली. रोहित दलित असल्यामुळे त्यांच्यासोबत संस्थात्मक जातीय भेदभाव झाल्याचा आरोप करण्यात आला. रोहितच्या मृत्यूनंतर, आत्महत्येनंतर देशभरात आंदोलनही झाले. जबाबदारीची मागणी करण्यात आली.
डॉ. पायल तडवी मुंबईत वैद्यकीय शाखेच्या पदव्युत्तर विद्यार्थिनी होत्या. त्यांनी 2019 मध्ये आत्महत्या केली. आदिवासी समुदायातील असल्यामुळे पायलच्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी त्यांच्यासोबत जातीय भेदभाव केल्याचा आरोप करण्यात आला. सततच्या छळाला कंटाळून पायलने आत्महत्या केली. या प्रकरणात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत आरोपी डॉक्टरांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते.
याव्यतिरिक्त, अनिकेत अंभोरे प्रकरण (एम्स दिल्ली), सेंथिल कुमार प्रकरण (जेएनयू, 2008), अमन कच्छू प्रकरण (हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, 2009) याशिवाय इतर वैद्यकीय महाविद्यालये आणि केंद्रीय विद्यापीठांमधील जातीय भेदभावाची इतर प्रकरणे देखील आहेत, ज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
