13 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारत सरकारने UPSC कॅडर वाटपासाठी 2017 पासून सुरू असलेली ‘झोन सिस्टीम’ व्यवस्था रद्द केली आहे. त्याऐवजी नवीन ‘कॅडर वाटप धोरण 2026’ लागू करण्यात आले आहे. यानुसार आता ‘सायकल सिस्टीम’द्वारे अधिकाऱ्यांच्या कॅडरचे वाटप केले जाईल. हे धोरण भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) साठी निवडलेल्या उमेदवारांना लागू होईल.
भौगोलिक गट रद्द करून नवीन गट तयार केले
UPSC ने आतापर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एकूण 25 कॅडर तयार केले होते. यांना भौगोलिकदृष्ट्या 5 झोनमध्ये विभागले होते – उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, मध्य आणि पूर्व. UPSC मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर उमेदवार DAF II फॉर्म भरत असत, ज्यात त्यांना प्रथम झोन आणि नंतर राज्याची पसंती निवडण्याची संधी मिळत असे. एकदा ज्या राज्यात अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते, त्याला कायमस्वरूपी त्याच राज्यात काम करावे लागते. यालाच कॅडर म्हणतात.
नवीन धोरणामध्ये सर्व 25 कॅडरना वर्णानुक्रमे म्हणजेच अल्फाबेटिकल ऑर्डरमध्ये (A, B, C….Z) मांडणी करून 4 गटांमध्ये विभागले आहे:
- ग्रुप-I: एजीएमयूटी (दिल्ली/केंद्रशासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश, आसाम-मेघालय, बिहार, छत्तीसगड
- ग्रुप-II: गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश
- ग्रुप-III: महाराष्ट्र, मणिपूर, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू
- ग्रुप-IV: तेलंगणा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
जुन्या पद्धतीत, समजा उमेदवाराने उत्तर विभागातील हरियाणा कॅडरला प्राधान्य दिले. अशा परिस्थितीत, उमेदवाराला हरियाणा मिळाले नाही तरी राजस्थान किंवा उत्तर प्रदेश मिळण्याची शक्यता होती. परंतु नवीन पद्धतीत, एका झोनमध्ये राज्यांची वर्णानुक्रमे मांडणी केली जाते. याचा अर्थ H- हरियाणा, J-झारखंड आणि K- केरळ एका झोनमध्ये असतील. अशा परिस्थितीत, हरियाणा व्यतिरिक्त झारखंड, कर्नाटक आणि केरळमध्येही नियुक्ती मिळू शकते.
दरवर्षी वेगवेगळ्या गटातून कॅडर वाटप सुरू होईल
जुन्या पद्धतीत, बहुतेक अव्वल उमेदवार एकच झोन निवडत असत, ज्यामुळे काही झोन्सना गुणवंत अधिकारी मिळत नव्हते. नवीन पद्धतीत रोटेशन लागू होईल. म्हणजेच, दरवर्षी वेगवेगळ्या गटातून कॅडर वाटप सुरू होईल.
समजा, या वर्षी गट 1 च्या राज्यांमधून अधिकाऱ्यांची भरती सुरू झाली, तर पुढच्या वर्षी गट 2 च्या राज्यांमधून सुरू होईल. याचा फायदा असा होईल की, दरवर्षी एकाच राज्याला सर्व गुणवंत अधिकारी मिळणार नाहीत. सर्व राज्यांना समान संधी मिळेल.
- वर्ष 1: गट-I → गट-II → गट-III → गट-IV च्या क्रमाने.
- वर्ष 2: गट-I खाली जाईल आणि गट-II पासून सुरुवात होईल (II → III → IV → I).
- यामुळे हे सुनिश्चित होते की दरवर्षी एकाच राज्याला (उदा. उत्तर प्रदेश) अव्वल रँकर्स मिळणार नाहीत.
कॅडर नियंत्रण प्राधिकरण रिक्त जागा निश्चित करते
प्रत्येक सेवेसाठी त्या संबंधित कॅडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी असते. ही अथॉरिटीच ठरवते की कोणत्या राज्यात किंवा कॅडरमध्ये किती रिक्त जागा असतील.
- IAS साठी DoPT (कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग)
- IPS साठी MHA (गृह मंत्रालय),
- IFoS साठी MoEF&CC (पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय)
टीप: IFS म्हणजे इंडियन फॉरेन सर्विस वेगळी असते, त्यासाठी राज्य कॅडर नसते. हे MEA म्हणजे परराष्ट्र मंत्रालय सांभाळते आणि हे धोरण IFS साठी लागू होत नाही.
‘श्रेणी’ आणि ‘प्रादेशिक’ नुसार असतात रिक्त जागा
IAS साठी रिक्त जागांना दोन स्तरांवर विभागले जाते:
- श्रेणीनुसार: अनरिजर्व्हड (UR, EWS), SC, ST आणि OBC।
- प्रादेशिक किंवा टेरिटोरियल: इनसाइडर (गृह राज्य) आणि आउटसाइडर (इतर राज्य)
इनसाइडरच्या जागा आउटसाइडरद्वारे भरल्या जाऊ शकतात
याव्यतिरिक्त, जर एखाद्या वर्षी एखाद्या कॅडरमधील इनसाइडर रिक्त जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवार (जो त्या राज्याचा असेल आणि ज्याने तेथे काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली असेल) उपलब्ध नसेल, तर ते पद आउटसाइडर रिक्त जागेत रूपांतरित केले जाईल. हे रूपांतरित पद त्याच परीक्षा वर्षात भरले जाईल आणि ते पुढील वर्षासाठी पुढे (Carry forward) नेले जाणार नाही.
31 जानेवारीपर्यंत राज्यांना रिक्त पदांचे तपशील द्यावे लागतील
रिक्त पदांची ही विभागणी पारदर्शकता राखण्यासाठी कठोर वेळेच्या मर्यादेत केली जाते:
- 1 जानेवारीपर्यंत राज्यांना ‘कॅडर गॅप’च्या आधारावर रिक्त पदांची गणना करावी लागेल.
- 31 जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारांना त्यांच्या रिक्त पदांची मागणी पाठवावी लागेल, ज्याच्या आधारावर इनसाइडर आणि आउटसाइडर पदांचे विभाजन (ब्रेक-अप) तयार केले जाईल.
प्रिलिम्स उत्तीर्ण करणाऱ्यांना कॅडर प्राधान्य भरावे लागते
उमेदवारांना प्रीलिम्स उत्तीर्ण झाल्यानंतर आणि मुख्य परीक्षेत सामील होण्यापूर्वी डिटेल्ड ॲप्लिकेशन फॉर्म (DAF) सबमिट करावा लागतो. त्याचमध्ये उमेदवारांना कॅडर निवडावे लागतात.
नवीन धोरणामुळे 25 अधिकाऱ्यांना मिळू शकते इच्छित कॅडर
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, दरवर्षी 180 IAS आणि सुमारे 200 IPS निवडले जातात. या नवीन धोरणामुळे सुरुवातीच्या 25 जणांना त्यांच्या आवडीचे कॅडर मिळू शकते. उर्वरित लोकांना यादृच्छिकपणे (randomly) नियुक्त केले जाईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
