Maharashtra Zilla Parishad And Panchayat Samiti Election Voting : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. शनिवार, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदारांना आपला मतदानाचा हक्का बजावता यावा याकरिता महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमध्ये 7 फेब्रुवारीला भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सरकारने तसा GR काढला आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या आहेत. 5 फेब्रुवारीऐवजी 7 फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. यानंतर निवडणूक आयोगानं निवडणुका पुढे ढकलल्याचा निर्णय जाहीर केला.
7 फेब्रुवारी रोजी मतदानासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘भरपगारी सुट्टी’ (Paid Holiday) जाहीर केली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून अनेक क्षेत्रांनाही लागू होणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने खालील 12 जिल्ह्यांमध्ये होईल
कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर.
कोणत्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळणार?
खासगी कंपन्या व आयटी (IT) पार्क्स lms; सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कार्यालये. व्यापारी क्षेत्र: सर्व दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, रिटेलर्स आणि व्यापार केंद्रे. निवासी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे आणि नाट्यगृहे. औद्योगिक घटक: सर्व छोटे-मोठे कारखाने आणि औद्योगिक उपक्रम. तथापी, जे कामगार संबंधित निवडणूक क्षेत्रात मतदार आहेत, पण कामासाठी निवडणूक क्षेत्राबाहेर आहेत, त्यांनाही ही भरपगारी सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे.
सुट्टी नसल्यास 2-3 तासांचा ब्रेक
ज्या आस्थापनांमध्ये पूर्ण दिवस सुट्टी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही किंवा जिथे काम थांबवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते (उदा. अत्यावश्यक सेवा), अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांवर बंधनकारक राहील. मात्र, यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
नियम मोडल्यास कारवाई होणार
मतदानासाठी सुट्टी न देणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार ही कारवाई केली जाणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
