- Marathi News
- National
- Manipur CM Yumnam Khemchand Oath Ceremony Update; Nemcha Kipgen Losii Dikho | BJP NDA
नवी दिल्ली43 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भाजप नेते युमनाम खेमचंद सिंह मणिपूरचे १३ वे मुख्यमंत्री बनले आहेत. राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी बुधवारी संध्याकाळी लोकभवन येथे खेमचंद यांना गोपनीयतेची शपथ दिली. मैतेई समुदायाचे असलेले खेमचंद हे माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांचे जवळचे मानले जातात.
नागा आमदार लोधी दिखो यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ते नागा पीपल्स फ्रंटचे सदस्य आहेत. कुकी समुदायाच्या सदस्या नेमचा किपगेन यांनीही उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
त्यांनी दिल्लीतील मणिपूर भवन येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे शपथ घेतली. त्या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा एनडीए सरकार स्थापन झाले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज राज्यातील ३५६ दिवसांपासून लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट उठवली. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील वांशिक हिंसाचारामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांनी राजीनामा दिला.
चार दिवसांनंतर, १३ फेब्रुवारी २०२५ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दरम्यान, राज्याच्या गृहमंत्रीपदासाठी कोन्थोजम गोविंददास सिंह यांचे नाव चर्चेत आहे.
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांनी खेमचंद सिंह यांना गोपनीयतेची शपथ दिली.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 4 फेब्रुवारी रोजी मणिपूरमध्ये लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणली.
बैठकीत युमनाम खेमचंद सिंह यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले
3 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत मणिपूर भाजपच्या आमदार दलाची बैठक झाली होती. यामध्ये भाजप आमदार युमनाम खेमचंद सिंह यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली होती. 4 फेब्रुवारी रोजी एनडीएच्या घटक पक्षांच्या आमदारांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब झाले.
दिल्ली भाजप कार्यालयात युमनाम खेमचंद यांची विधीमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली होती.
युमनाम खेमचंद बिरेन सिंह यांच्या जवळचे, पण कट्टर मैतेई नाहीत
युमनाम खेमचंद सिंग्जामेई क्षेत्रातून (इंफाळ पश्चिम) भाजप आमदार आहेत. 2017-2022 पर्यंत मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष होते. 2022 मध्ये माजी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या दुसऱ्या सरकारमध्ये मंत्री होते.
ते मैतेई समुदायातील आहेत, जो मणिपूरच्या खोऱ्यातील प्रदेशात बहुसंख्य आहेत. बिरेन सिंह यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून ते शांतता प्रयत्नांमध्ये सक्रिय आहेत.
मे 2023 च्या हिंसाचारानंतर डिसेंबर 2025 मध्ये कुकीबहुल भाग आणि मदत शिबिरांना भेट देणारे ते पहिले मैतेई नेते आहेत. बिरेन सिंह यांच्या तुलनेत त्यांना मध्यममार्गी मानले जाते. याच गोष्टीमुळे ते कट्टर मैतेई विचारसरणीपासून वेगळे ठरतात.
नेमचा किपगेन या माजी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या दोन कार्यकाळात मंत्री होत्या.
उपमुख्यमंत्री बनणाऱ्या नेमचा बिरेन सरकारमध्ये मंत्री होत्या
नवीन सरकारमध्ये कुकी-जो समुदायाला संतुष्ट करण्यासाठी नेमचा किप्गेन यांना उपमुख्यमंत्री बनवले जात आहे. नेमचा २०१७ आणि २०२२ मध्ये कुकीबहुल कांगपोकपीमधून भाजपच्या आमदार आहेत. बिरेन सिंह यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१७-२०२०) त्यांनी सामाजिक कल्याण आणि सहकार मंत्री पद सांभाळले.
बिरेन सिंह यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्या वाणिज्य आणि उद्योग, वस्त्रोद्योग आणि सहकार विभागाच्या कॅबिनेट मंत्री होत्या. मैतेई-कुकी वांशिक हिंसाचारादरम्यान इम्फाळमधील त्यांचे सरकारी निवासस्थान जाळण्यात आले होते. पहाडी भागांसाठी स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी करणाऱ्या 10 कुकी-जो आमदारांपैकी त्या एक आहेत.
मणिपूर विधानसभेत भाजपचे सध्या 37 आमदार
मणिपूरच्या 60 सदस्यीय विधानसभेत सध्या भाजपचे 37 आमदार आहेत. सरकारचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत आहे. मात्र, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभा निलंबित करण्यात आली होती. 2022 च्या निवडणुकीत भाजपचे 32 आमदार निवडून आले होते.
जेडीयूने सहा जागा जिंकल्या होत्या, त्यापैकी पाच आमदार नंतर भाजपमध्ये सामील झाले. इतर आमदारांपैकी सहा एनपीपीचे, पाच एनपीएफचे, पाच काँग्रेसचे, दोन कुकी पीपल्स अलायन्सचे, एक जनता दल (युनायटेड)चे आणि तीन अपक्ष आहेत. एका विद्यमान आमदाराच्या निधनानंतर एक जागा रिक्त आहे.
कुकी-मैतेई समुदायांमधील हिंसाचाराची ३ मुख्य कारणे
१. ST (अनुसूचित जमाती) दर्जाची मागणी: १४ एप्रिल २०२३ रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेई समुदायाला ST दर्जा देण्याबाबत शिफारस पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानंतर कुकी समुदायात संताप पसरला आणि हिंसाचार भडकला.
कुकी समुदाय आधीपासूनच ST श्रेणीत आहे. त्यांना भीती आहे की, जर मैतेई समुदायालाही ST दर्जा मिळाला, तर ते डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करू शकतील आणि यामुळे त्यांचे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक अस्तित्व धोक्यात येईल.
मणिपूरच्या इंफाळ खोऱ्यात सुमारे 10% भूभाग आहे, जिथे मैतेई बहुसंख्य राहतात. उर्वरित 90% डोंगराळ प्रदेश कुकी आणि नागा समुदायांचा आहे. हा प्रदेश आदिवासी जमीन (Tribal Lands) अंतर्गत येतो आणि मैतेई येथे जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
2. स्वतंत्र कुकी प्रशासनाची मागणी: कुकी समुदाय ‘कुकी लँड’ किंवा ‘झूमलँड’ नावाच्या स्वतंत्र प्रशासकीय स्वायत्ततेची मागणी करत आहे. मैतेई समुदाय आणि राज्य सरकार या मागणीला राज्याच्या अखंडतेसाठी धोका मानतात.
3. कुकींवर अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा आरोप: कुकी समुदायावर म्यानमारमधून अंमली पदार्थांची तस्करी केल्याचा आरोप होत आहे. सरकारनेही कुकींवर बेकायदेशीर अफूच्या लागवडीच्या तस्करीमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे सरकारवरील त्यांचा अविश्वास आणखी वाढला.
कुकींचे मत आहे की त्यांच्या समुदायाला बदनाम करण्यासाठी असे आरोप केले जातात. कुकी समुदायाचा आरोप आहे की मणिपूर सरकार (माजी भाजप सरकार) मैतेईंची बाजू घेते. ते सुरक्षा दल आणि पोलिसांवरही एकतर्फी कारवाईचा आरोप करतात.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
