सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्राला विचारले की, हवामान कार्यकर्ते आणि शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या तब्येतीची स्थिती लक्षात घेता सरकार त्यांच्या अटकेवर पुन्हा विचार करू शकते का? न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वांगचुक यांचा आरोग्य अहवाल चांगला नाही. न्यायालयाने केंद्रातर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना या प्रकरणी निर्देश घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले – युक्तिवाद आणि कायद्याच्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त, न्यायालयाचे अधिकारी म्हणून यावर थोडे विचार करा. अटकेचा आदेश 26 सप्टेंबर 2025 रोजी पारित करण्यात आला होता, जवळपास पाच महिने झाले आहेत. यावर नटराज यांनी सांगितले की, ते हा सल्ला संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर ठेवतील. खरेतर, 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा आरोप असल्याने 26 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते जोधपूर कारागृहात आहेत. 3 फेब्रुवारी: सरकार म्हणाले-वांगचुक सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावत होते केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले कारण ते पाकिस्तान आणि चीनला लागून असलेल्या संवेदनशील सीमावर्ती भागात लोकांना भडकावत होते. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांचे खंडपीठ लडाखमधील हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणात वांगचुक यांच्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. 2 फेब्रुवारी: सरकार म्हणाले– वांगचुक लडाखला नेपाळ-बांगलादेश बनवू इच्छित होते केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की सोनम वांगचुक लडाखला नेपाळ किंवा बांगलादेशसारखे बनवू इच्छितात. अशा व्यक्तीला आणखी विष ओकण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मेहता म्हणाले की नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांसारखी उदाहरणे देणे, युवकांना भडकवण्यासारखे आणि देशाच्या एकतेविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्यासारखे आहे. पत्नी गीतांजली म्हणाल्या होत्या- अधिकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतला नाही यापूर्वी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंग्मो यांनी 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, त्यांच्या पतीला ताब्यात घेण्याच्या निर्णयात अधिकाऱ्यांनी योग्य विचार केला नाही. त्यांना निरुपयोगी आणि अनावश्यक गोष्टींच्या आधारावर नजरकैदेत ठेवण्यात आले. अंग्मो यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर दावा केला की, ज्या चार व्हिडिओंच्या आधारावर नजरकैद करण्यात आली, ते सोनम वांगचुक यांना देण्यात आलेच नाहीत. यामुळे त्यांना स्वतःचा बचाव योग्य प्रकारे मांडण्याचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. व्हिडिओ न दिल्याने वांगचुक यांचा सल्लागार मंडळ आणि सरकारसमोर आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार बाधित झाला आहे. सोनम वांगचुक यांना 26 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) ताब्यात घेण्यात आले होते. ते लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होते. आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसक निदर्शनांच्या दोन दिवसांनंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. या निदर्शनांमध्ये चार लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 90 लोक जखमी झाले होते. सरकारचा आरोप आहे की वांगचुक यांनी ही हिंसा भडकवली. NSA सरकारला अशा लोकांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार देतो, ज्यांच्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त 12 महिन्यांपर्यंत नजरकैदेत ठेवता येते. अंग्मो म्हणाले की, 24 सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचा सोनम वांगचुक यांच्या विधानांशी किंवा कृतींशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी सांगितले की, वांगचुक यांनी स्वतः सोशल मीडियावर हिंसाचाराचा निषेध केला होता आणि म्हटले होते की, हिंसाचारामुळे लडाखचे शांततापूर्ण आंदोलन अयशस्वी होईल. खरं तर, लडाख पूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याचा भाग होता. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने येथून कलम 370 आणि 35 ए हटवून जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला दोन स्वतंत्र राज्ये बनवले होते. जम्मू-काश्मीरला विधानसभा असलेले राज्य बनवले होते, ज्याचे प्रशासन राज्य सरकारकडे आणि सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारकडे आहे, तर लडाखला पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश बनवले होते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
