Electricity Supply Cut In Government Offices: महाराष्ट्रामध्ये काही वर्षांपूर्वी असलेला लोड शेडिंगची समस्या बऱ्याच अंशी कमी झाली आहे. ग्रामीण भागामध्येही आता शेतीच्या पाण्यासाठी लागणारी वीज आणि घरगुती वापरासाठी लागणारी वीज असं वर्गीकरण करुन जास्तीत जास्त काळ वीजपुरवठा सुरळीत राहील याची काळजी घेतली जात आहे. मात्र असं असतानाच आता राज्यातील 2 जिल्ह्यांमधील तब्बल 16 हजारांहून अधिक कार्यालयांमधील वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती स्वत: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने (महावितरणने) दिली आहे. नेमका हा प्रकार काय आहे आणि महावितरणाचं म्हणणं काय आहे जाणून घेऊयात…
कुठल्या कार्यालयांमध्ये नसणार वीज?
अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 हजार शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा 24 तासासाठी खंडित करण्यात येणार असल्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे. शासकीय कार्यालयावर 439 कोटी थकीत वीजबिलांवर महावितरणने हा इशारा दिला आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे. 16,981 शासकीय कार्यालयांचा वीजपुरवठा 24 तास बंद केला जाणार आहे. 22 जानेवारीला 4 तास टोकन डिस्कनेक्शननंतरही बिल भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार आहे.
एप्रिल 2025 पासून एकदाही बिल भरले नाही
अमरावती जिल्ह्यात 8,191 कार्यालयांकडे 132.28 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर यवतमाळ जिल्ह्यात 8,790 कार्यालयांकडे 306.52 कोटी थकबाकी आहे. 5,427 कार्यालयांनी एप्रिल 2025 पासून एकदाही बिल भरले नाही. त्यामुळे कारवाईनंतरही थकबाकी राहिल्यास कायमस्वरूपी वीज खंडितच करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दिवसोंदिवस प्रश्न होतोय गंभीर
महावितरणाच्या थकित वीजबिलांचा प्रश्न हा दिवसोंदिवस गंभीर होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यात कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून, त्यात सरकारी कार्यालये, घरगुती ग्राहक आणि शेतीसंबंधित जोडण्यांचा समावेश आहे.
1 हजाराचं बील 70 हजार
अकोला परिमंडळात सहा हजारांहून अधिक थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. ज्यांनी बिल भरले नाही अशा घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांची वीज कनेक्शन कापण्यात आलं आहे. बीड जिल्ह्यात तर चुकीच्या मीटर रीडिंगमुळे ग्राहकांना हजार रुपयांचे बिल 70 हजार रुपयांपर्यंत आल्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळेच ग्राहकांमध्येही मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.
भविष्यात कारवाई अधिक तीव्र होणार
देशपातळीवर सांगायचं झालं तर वेगवेगळ्या राज्यांमधील वेगवेगळ्या वीज कंपन्यांकडे सुमारे 3 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. महावितरणचा एकमेव आर्थिक स्त्रोत हा बिल वसुलीचा आहे, त्यामुळे कठोर कारवाई केली जात आहे. भविष्यात कारवाई अधिक तीव्र होणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
