पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएची नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. आता पुणे महानगरपालिकाच या गावांचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करेल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली आहे. या संदर्भात नगरविकास विभागाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे २३ गावांमध्ये विकास आराखडा मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि नागरी सेवांमध्ये एकसंघ व सुसूत्र नियोजन शक्य होईल. यामुळे विकासाला गती मिळेल, असे मिसाळ यांनी सांगितले. मिसाळ यांनी सांगितले की, या निर्णयासाठी त्यांनी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि नगरविकास विभाग यांच्यातील प्रशासकीय प्रक्रियांचे अडथळे दूर करण्यात आले. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून थेट महानगरपालिकेकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा फायदा म्हाळुंगे, सुस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोली, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सनसनगर, मांगेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या गावांना होणार आहे. माधुरी मिसाळ यांनी या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्या म्हणाल्या, ‘हा निर्णय पुणे शहराच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. समाविष्ट २३ गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरेल.’ त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष आभार मानले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
