Govt Jobs : सरकारी नोकरीचा अनेकांनाच हेवा वाटतो. सरकारच्या सेवेत असणाऱ्यांना मिळणारा पगार, लागू होणारे वेतन आयोग आणि सुट्ट्या यांमुळं कायमच या नोकरीचा अनेकांनाच हेवा वाटत राहिला. अशा या सरकारी नोकरीच्या क्षेत्रासाठी एप्रिल महिना अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण, अनेक कर्मचाऱ्यांना आता नोकरीच्या बदलीला सामोरं जावं लागणार असून, यंदा मात्र ही बदली टाळता येणार नाहीय.
वर्षानुवर्षं एकाच जागी असलेल्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मार्च-एप्रिलमध्ये नोकरीच्या बदलीला सामोरं जावं लागणार आहे. या प्रक्रियेत आता त्याला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा बदली रद्दही केली जाणार नाही. याशिवाय बदलीच्या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करा असे आदेशही सामान्य प्रशासन विभागानं दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 अधिसूचित करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील नियम 3, 4 नुसार, सर्व विभागांतील 6 वर्षे पूर्ण झालेल्या सह सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याबाबतची कार्यवाही एप्रिल-मे 2026 मध्ये करण्यात येणार आहे. या निर्देशानंतर आणि आधीपासूनच काही वर्षांपासून मंत्रालयातील विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची बदली केल्यानंतर त्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी तसेच बदली रद्द करण्याची मागणी संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केली जात असल्याची बाब लक्षात आली होती.
जे अधिकारी आणि कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत…
दरम्यान, सार्वत्रिक बदली प्रक्रियेमध्ये जे अधिकारी आणि कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत, त्यांची यादी करत त्याऐवजी पर्यायी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आतापासूनच पावलं उचलण्याचे निर्देश देणयात आले आहेत. बदली प्रक्रियेनंतर त्या पदांवरून कार्यमुक्त होणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांअभावीसुद्धा नव्या नियुक्तीमुळं त्या त्या विभागातील कामकाज सुरळीत सुरू राहील आणि कामात कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत असं निर्देशांमार्फत सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या मुख्य सचिवांना सूचित केलं आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार?
इथं बदल्यांची चर्चा सुरू असतानत त्यापूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेसंदर्भातील कार्यपद्धतीसाठी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. सदर मागण्यांबाबत नागपूर अधिवेशनादरम्यानही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आलं मात्र, अद्याप त्यावर कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने संतप्त सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी अधिवेशन कालावधीत बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा मध्यवती संघटनेच्या वतीनं देण्यात आला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
