पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीखाली देशातील पहिल्या रोड-कम-रेल बोगद्यासह फोर लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली. याची एकूण किंमत ₹18,662 कोटी असेल. हा भारतातील पहिला आणि जगातील दुसरा अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा प्रकल्प असेल, ज्यात एकाच बोगद्यात रस्ता आणि रेल्वे मार्ग असेल. ट्रेन आणि गाड्या एकाच वेळी धावतील. हा प्रकल्प इंजिनिअरिंग-प्रोक्युअरमेंट-कन्स्ट्रक्शन (EPC) मॉडेलवर विकसित केला जाईल. या प्रकल्पांतर्गत गोहपूर (NH-15) ते नुमालीगड (NH-715) दरम्यान 15.79 किमी लांबीचा बोगदा बांधला जाईल. सध्या नुमालीगड आणि गोहपूर दरम्यान सुमारे 240 किमी अंतर कापायला 6 तास लागतात. या प्रकल्पामुळे कमी वेळ लागेल. बोगद्यामुळे होणारे फायदे सध्या चॅनल टनेल हा एकमेव अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा चॅनल टनेल हा जगातील एकमेव अंडरवॉटर रोड-कम-रेल बोगदा आहे. इंग्लिश चॅनेलच्या खाली बांधलेला हा बोगदा युनायटेड किंग्डम आणि फ्रान्सला जोडतो. हा बोगदा १९९४ मध्ये जनतेसाठी खुला करण्यात आला. बोगद्याची एकूण लांबी अंदाजे ५०.४५ किलोमीटर आहे, ज्यापैकी अंदाजे ३७.९ किलोमीटर पाण्याखाली आहे. हा जगातील सर्वात लांब पाण्याखालील बोगद्यांपैकी एक आहे. नोएडा मेट्रोच्या 11.56 किमी विस्ताराला मंजुरी केंद्र सरकारने नोएडा मेट्रो रेल प्रकल्पांतर्गत सेक्टर-142 ते बॉटनिकल गार्डनपर्यंत 11.56 किमी लांबीच्या विस्तार कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे. यात 8 उन्नत (एलिवेटेड) स्थानके असतील. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर नोएडा-ग्रेटर नोएडाचे मेट्रो नेटवर्क 61.62 किमी लांब होईल. यामुळे बॉटनिकल गार्डन येथे ब्लू लाईन आणि मॅजेंटा लाईनशी इंटरचेंजची सुविधा मिळेल. व्यावसायिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांशी थेट जोडणी होईल. वाहतूक कोंडी कमी होईल. 1 लाख कोटी रुपयांच्या अर्बन चॅलेंज फंडाला मंजुरी कॅबिनेट बैठकीत शहरी पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ₹1 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीसह अर्बन चॅलेंज फंड (UCF) ला मंजुरी दिली आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, ही योजना 2025-26 ते 2030-31 पर्यंत लागू राहील. लहान शहरांसाठी ₹5,000 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट रिपेमेंट गॅरंटी योजनेलाही मंजुरी मिळाली आहे. या शहरांना फायदा होईल- PMO ला सेवा तीर्थमध्ये स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान कार्यालय (PMO) रायसीना हिलवरील साउथ ब्लॉकवरून नव्याने बांधलेल्या ‘सेवा तीर्थ’ मध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावरही प्रस्ताव मंजूर केला. सरकारने या निर्णयाला इतिहास आणि भविष्याचा संगम म्हटले आहे. प्रस्तावात म्हटले आहे की, आता नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉक एकत्र करून ‘युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ तयार केले जाईल, जिथे भारताचा इतिहास आणि वारसा प्रदर्शित केला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय यासाठी घेण्यात आला आहे कारण आधुनिक सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणास अनुकूल (इको-फ्रेंडली) कार्यालयाची गरज भासत होती. ही बातमी देखील वाचा… मोदी वायुसेनेच्या विमानाने आसामच्या महामार्गावर उतरले, असे करणारे पहिले पंतप्रधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी आसाममध्ये पोहोचले. त्यांच्या भेटीदरम्यान त्यांनी गुवाहाटी येथे सांगितले की, काँग्रेसने देशाला धोक्यात आणले. जेव्हा जेव्हा काँग्रेसने सैन्यासाठी शस्त्रे खरेदी केली तेव्हा त्याचा अर्थ हजारो कोटींचा घोटाळा झाला. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
