नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंबंधी एकमेकांवर ढकलाढकली व टाळाटाळ करणे सोडण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या संबंधित विभागांना दिला. शहरातील नागरिकांना नवव्या दिवशी पाणी मिळते. यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली होती. तत्काळ गुरुवारी (१९ फेब्रुवारी) महापालिका व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्यांसह इतर अधिकाऱ्यांनी जॅकवेलची पाहणी करावी. पाणी सोडण्याची स्थिती आहे का याची चाचपणी करून अहवाल शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) सादर करावा, असे आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांनी दिले. महापालिकेच्या वकिलांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या सुनावणीप्रसंगी आयुक्तांसोबत नवनियुक्त महापौरांना हजर राहू देण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने पाणी योजनेचा राजकीय आराखडा बनवायचा नसल्याचे स्पष्ट केले. शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २,७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेची सुनावणी मुंबईला उच्च न्यायालयात सुरू आहे. औरंगाबाद खंडपीठातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विधिज्ञ सुनावणीत सहभागी होतात, तर प्रमुख विभागांसह कंत्राटदार कंपनी मुंबई येथे सुनावणीत प्रत्यक्ष सहभागी झालेली असते. महापालिकेकडून ॲड. संभाजी टोपे व शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी जलवाहिनी जीव्हीपीआरने अंथरली असून पाण्याची साठवणूक कुठे करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. किती जलकुंभ झाले : हायकोर्ट आतापर्यंत किती पाण्याचे जलकुंभ बांधण्यात आले आणि महापालिकेकडे किती हस्तांतरित केले, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली. जीव्हीपीआरतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी जॅकवेलचे काम झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. जॅकवेलमधून पाणी सोडले जाऊ शकते. पाणी प्रक्रिया केंद्रावर येथून पाणी जाईल. पुढे एमबीआरमध्ये टाकले जाईल. एमबीआरमधून हरसिद्धीनगरच्या टाकीत जाईल. आतापर्यंत मनपाला ६ पाण्याच्या टाक्या हस्तांतरित केल्या असून १५ मार्चपर्यंत २६ उंच पाण्याच्या टाक्या दिल्या जातील, असेही जीव्हीपीआरने स्पष्ट केले. पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा; पण… पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा, अशी आपल्याकडे म्हण असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले. यापूर्वीची समांतर योजना कशी ठप्प झाली यावरून आपण सावध व्हावे, असे न्यायालयाने एकप्रकारे सांगितले. आता ठेच लागून रक्तबंबाळ झालेले असताना धडा घेण्याची गरज आहे. या योजनेची स्थिती पहिल्यासारखी व्हायला नको म्हणून काळजी घेणे गरजेचे आहे. जॅकवेलची स्वच्छता झाली काय याची पाहणी करा, असेही उच्च न्यायालयाने बजावले. मुख्यमंत्र्यांच्या परिश्रमाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरासाठीच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात शासनाने घेतलेल्या परिश्रमाचे कौतुक केले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: वॉररूम स्थापन करून प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बैठक घेतली. त्यानंतर कामाने वेग घेतला. पाणीपुरवठा योजनेचे काम जोमाने सुरू झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. योजनेत प्रारंभापासून राजकारण नाही नवीन पाणीपुरवठा योजनेत प्रारंभापासून उच्च न्यायालयाने राजकारणाचा शिरकाव होऊ दिला नाही. निवडणुकीत पाणीपुरवठा योजनेवर भाष्य करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला होता. मुख्य सरकारी वकिलांना वारंवार यासंबंधी सूचना केल्या होत्या. नवनियुक्त नगरसेवकांनी ढवळाढवळ करू नये, असे नुकतेच आदेशात बजावले होते. असे असताना मनपाकडून महापौरांच्या उपस्थितीबद्दल सुनावणीत विनंती केल्याचा प्रकार अनाकलनीय वाटतोय. काम संपल्याने दुसऱ्याकडे बोट जीव्हीपीआर कंपनीकडे प्रामुख्याने जॅकवेल व स्थापत्य काम होते. ते पूर्ण झाले आहे. पाणी उपसा करण्याचा पंप बसवण्याचे काम दुसऱ्या कंपनीकडे आहे. त्यामुळे आता जीव्हीपीआर कंपनीने जॅकवेलचे काम पूर्ण केल्यामुळे कंपनीकडून पाणी उपसले जाऊ शकते, असे सांगत दुसऱ्याकडे बोट दाखलव्याचे मानले जाते आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
