Mumbai News: मुंबईत घडलेल्या एका लैगिक शोषणाच्या घटनेनंतर न्यायालयाने कठोर पावले उचलली आहेत. या घटनेत मुलगी 31 आठवड्यांची गर्भवती असल्याने तिच्या कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात मुलीने स्पष्टपणे गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला. तिच्या मानसिक स्थितीचा, आरोग्याचा आणि भविष्यातील आयुष्याचा विचार करून न्यायालयाने प्रकरण गंभीरतेने ऐकले असून यावर न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला. विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडता येते की नाही यावर निर्णय सुनावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. संबंधित गर्भधारणा कायद्यानुसार ठरवलेल्या 24 आठवड्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असली तरी ती लैंगिक अत्याचारातून निर्माण झाली असल्याने न्यायालयाने विशेष परिस्थिती मान्य केली. मुलीने स्वतः मातृत्व नाकारण्याचा अधिकार असल्याची भूमिका मांडली होती. न्यायालयाने आईची लेखी संमती आणि आवश्यक वैद्यकीय काळजीच्या अटीवर गर्भपातास परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ
या प्रकरणाचा निर्णय देताना खंडपीठाने न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील अलीकडील निर्णयाचा आधार घेतला. त्या प्रकरणातही मुंबईतीलच एका अल्पवयीन मुलीला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याला सर्वोच्च महत्त्व देण्याची भूमिका त्या निकालात स्पष्ट करण्यात आली होती.
वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल
ठाणे जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाने सुरुवातीला 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणेबाबत ठोस मत देणे टाळले होते. मात्र 17 February रोजी सादर केलेल्या नव्या अहवालात अंतिम निर्णयासाठी न्यायालयीन आदेश आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच तातडीने प्रक्रिया केल्यास मुलीच्या आरोग्यास गंभीर धोका होणार नाही, शारीरिक किंवा मानसिक इजा होणार नाही असेही डॉक्टरांनी सांगितले.
मुलीच्यावतीने अॅड. सलोनी घुले यांनी न्यायालयाला सांगितले की संबंधित मुलीला वैद्यकीय प्रक्रियेबाबत चुकीची समजूत झाली होती. प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल अशी तिची अपेक्षा होती. न्यायालयाने मुलीची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळले.
रुग्णालयाबाबत न्यायालयाचे निर्देश
मुलीला उल्हासनगर येथील रुग्णालयात हलवण्याची 1 मागणी न्यायालयाने नाकारली. यापूर्वी तपासणी केलेल्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांसह ठाणे वैद्यकीय मंडळालाच पुढील उपचारात सहभागी राहण्याचे आदेश देण्यात आले. गर्भसमापनाची प्रक्रिया ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातच आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
या आदेशामुळे महिलांच्या वैयक्तिक अधिकारांबाबत न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका दिसून आली. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसोबत मानसिक आरोग्याचाही विचार महत्त्वाचा असल्याचा संदेश यातून मिळाला. कायदा, वैद्यकीय मत आणि मानवी संवेदना यांचा समतोल साधत दिलेला हा निर्णय सामाजिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. महिलांच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य देत न्यायालयाने वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भसमापनाला परवानगी दिली. या निर्णयामुळे प्रजनन स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला गेला आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
