हैदराबादमधील बिर्याणी रेस्टॉरंट साखळीची चौकशी करताना आयकर विभागाने देशभरात पसरलेल्या एका मोठ्या करचोरी घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. विभागाचा दावा आहे की, 2019-20 पासून आतापर्यंत किमान ₹70,000 कोटींची बिर्याणी विक्री लपवण्यात आली आहे. हैदराबाद तपास युनिटने देशभरातील सुमारे 1.77 लाख रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एका बिलिंग सॉफ्टवेअरच्या 60 टेराबाइट व्यवहाराच्या डेटाचे विश्लेषण केले. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे सॉफ्टवेअर बाजारातील सुमारे 10% हिस्सा नियंत्रित करते. तपासणीत असे आढळून आले की, अनेक रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर सिस्टममधून बिले हटवत किंवा संपादित करत होते. देशभरात हे सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्या रेस्टॉरंट्सनी 13,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची बिले मिटवली. तपासणीत उच्च-क्षमतेच्या प्रणाली आणि AI साधनांचा वापर करण्यात आला. यात जनरेटिव्ह AI चाही समावेश होता. जीएसटी क्रमांक आणि ऑनलाइन सार्वजनिक नोंदींच्या माध्यमातून रेस्टॉरंट्सची ओळख पटवण्यात आली. तपासणीची सुरुवात हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आसपासच्या शहरांमधून झाली होती. नंतर प्रकरण मोठे झाल्यावर ते देशभरात वाढवण्यात आले. रेस्टॉरंटमध्ये करचोरीचा खेळ कसा चालत होता? तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, सामान्यतः रेस्टॉरंट्स त्यांच्या ग्राहकांकडून कार्ड, UPI आणि रोख स्वरूपात मिळणारे सर्व पेमेंट सॉफ्टवेअरमध्ये नोंदवतात, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही गडबड होऊ नये. परंतु तपासात असे समोर आले की, मालक स्वतः बिलिंग सॉफ्टवेअरचा गैरवापर करत होते. यातील सर्वात सामान्य पद्धत म्हणजे केवळ रोख बिले हटवणे, कारण आयकर विभागासाठी रोख व्यवहारांचा मागोवा घेणे कठीण असते. दुसरी पद्धत म्हणजे निवडक तारखांची सर्व बिले एकाच वेळी मिटवून टाकणे. तपासात असे समोर आले की, काही रेस्टॉरंट्सनी निवडक रोख पावत्या हटवल्या. म्हणजेच, रोख नोंदीचा एक भाग ठेवला गेला आणि बाकीचा काढून टाकला गेला. यानंतर रेस्टॉरंटने आयकर आणि GST देयता कमी दाखवली. कधीकधी 30 दिवसांपर्यंतचा डेटा पूर्णपणे मिटवला जात असे. यानंतर रिटर्नमध्ये फक्त आंशिक विक्री दाखवली जात असे. रेस्टॉरंट ID चा डेटा तपासला, 13,317 कोटींची पोस्ट-बिलिंग डिलीशन आयकर विभागाने तपासणीत 1.77 लाख रेस्टॉरंट आयडीशी संबंधित डेटाची तपासणी केली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ₹70,000 कोटींच्या लपवलेल्या विक्रीपैकी ₹13,317 कोटींच्या नोंदी बिल तयार झाल्यानंतर हटवण्यात आल्या होत्या. फक्त आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्येच ₹5,141 कोटींची विक्री लपवल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विभागाने अद्याप लपवलेल्या उत्पन्नावर कर आणि दंडाची गणना पूर्ण केलेली नाही. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील 40 रेस्टॉरंटच्या नमुन्यांमध्ये प्रत्यक्ष आणि डिजिटल तपासणी करण्यात आली. यात सुमारे ₹400 कोटींची विक्री लपवल्याची पुष्टी झाली. नमुन्यांच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी असा अंदाज लावला आहे की एकूण विक्रीपैकी सुमारे 27% भाग लपवण्यात आला होता. तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणासह 5 राज्यांमध्ये अधिक अनियमितता करचोरीची सर्वाधिक प्रकरणे तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये आढळली. कर्नाटकात सुमारे ₹2,000 कोटींच्या विक्रीचा डेटा हटवण्यात आला होता. त्यानंतर तेलंगणा (1,500 कोटी) आणि तामिळनाडू (1,200 कोटी) यांचा क्रमांक लागला. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, काही रेस्टॉरंट्सनी रेकॉर्ड्स डिलीटही केले नाहीत आणि टॅक्स रिटर्नमध्ये कमी विक्री दर्शविली. 2019-20 ते 2025-26 या सहा आर्थिक वर्षांतील एकूण ₹2.43 लाख कोटींच्या बिलिंगचा डेटा तपासणीच्या कक्षेत आला. अधिकाऱ्यांनी अहमदाबाद येथील सॉफ्टवेअर कंपनीच्या केंद्रातून डेटा ॲक्सेस केला. हैदराबादमधून सुरू झाला तपास, आता देशभरात विस्तारला डेटाची तपासणी हैदराबाद येथील आयकर भवनातील डिजिटल फॉरेन्सिक आणि ॲनालिटिक्स लॅबमध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला हैदराबाद, विशाखापट्टणम आणि आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील इतर शहरांमध्ये शोध घेण्यात आला होता. तेथूनच विक्री लपवण्यासाठी सॉफ्टवेअरच्या वापराचा खुलासा झाला. त्यानंतर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने तपास देशभरात वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
