मुंबई महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाच्या कोट्यातून कोणाला संधी द्यायची यावर शिक्कामोर्तब केल्याची माहिती आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक पक्षाला स्वीकृत नगरसेवक पाठवण्यासाठी किमान 22.7 इतके संख्याबळ आवश्यक आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे सध्या 65 नगरसेवक असल्याने त्यांना तीन स्वीकृत नगरसेवक पाठवण्याचा अधिकार मिळतो. या तीन जागांसाठी साईनाथ दुर्गे, माधुरी मांजरेकर आणि कैलास पाठक यांची नावे निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी या नावांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत. कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठाकरेंच्या कोट्यातून एक स्वीकृत नगरसेवकपद देण्याची मागणी केली होती. मात्र, आता ठरवलेल्या नावांमुळे मनसेला या यादीत स्थान मिळणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. मनसेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी काही दिवसांपूर्वी भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांच्या मते, महापालिकेत एकूण 10 स्वीकृत नगरसेवक असणार आहेत. संख्याबळानुसार भाजप आणि शिंदे गटाला मिळून 6 जागा, शिवसेना (उद्धव गट) यांना 3 जागा आणि काँग्रेसला 1 जागा मिळेल. एमआयएम आणि मनसेकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्याने त्यांना जागा मिळणार नाही. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या वाट्याला येणाऱ्या तीन जागांपैकी एक जागा मनसेला द्यावी, अशी त्यांच्या पक्षातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची भावना असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तरीही, सध्याच्या घडामोडींवरून ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता कमी असल्याचे दिसते. स्वीकृत नगरसेवक सर्वसाधारण सभेतील विशेष सदस्य दरम्यान, स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे काय, याबाबतही नागरिकांमध्ये उत्सुकता आहे. स्वीकृत नगरसेवक हा महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील विशेष सदस्य असतो. त्याची थेट जनतेकडून निवड होत नाही. विविध क्षेत्रात अनुभव असलेल्या आणि प्रशासन, कायदा, आरोग्य, अभियांत्रिकी, शिक्षण किंवा सामाजिक सेवेत काम केलेल्या व्यक्तींना ही संधी दिली जाते. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शासकीय अधिकारी, वकील, डॉक्टर, अभियंते, शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांचा यात समावेश अपेक्षित असतो. महापौरांच्या शिफारशीनंतर अंतिम मंजुरी राज्य सरकारकडून स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती महापालिका आयुक्तांच्या शिफारशीवरून केली जाते आणि सभागृहाची संमती घेतली जाते. महापौरांच्या शिफारशीनंतर अंतिम मंजुरी राज्य सरकारकडून दिली जाते. या सदस्यांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणे मानधन, भत्ते आणि विकासनिधी मिळतो. ते सभागृहातील चर्चेत सहभागी होऊ शकतात, विविध विषयांवर सूचना मांडू शकतात आणि शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, वाहतूक आदी समित्यांमध्ये काम करू शकतात. मात्र, महापौर, उपमहापौर किंवा स्थायी समितीच्या निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. अशा पार्श्वभूमीवर, ठाकरेंनी घेतलेला हा निर्णय मुंबईच्या राजकारणात पुढील समीकरणे ठरवणारा ठरणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
