राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गुरुवारी सात राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नवीन नियुक्त्या केल्या. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी तामिळनाडूचे माजी राज्यपाल आर.एन. रवी यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर जिष्णू देव वर्मा हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल असतील. लडाखचे उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता यांनीही राजीनामा दिला. त्यांना हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विनय कुमार सक्सेना यांना लडाखचे उपराज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बोस यांच्या राजीनाम्यावर आश्चर्य व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, “केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मला नुकतेच कळवले आहे की आर.एन. रवी यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होत आहे. त्यांनी माझा सल्ला घेतलेला नाही. केंद्र सरकारचा हा एकतर्फी निर्णय आहे.” बोस २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बंगालचे राज्यपाल झाले होते. गुप्तांनी १८ जुलै २०२५ रोजी पदभार स्वीकारला होता. मुख्यमंत्री ममता आणि राज्यपाल बोस यांच्यात अनेकदा वाद… बोस यांच्या कार्यकाळात अनेकदा राज्याच्या ममता बॅनर्जी सरकार आणि राजभवन यांच्यात मतभेद समोर आले होते. विशेषतः विद्यापीठांमधील नियुक्त्या, प्रशासकीय हस्तक्षेप आणि काही संवैधानिक मुद्द्यांवरून वादांची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत राहिली. अनेक प्रसंगी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात शाब्दिक चकमकीही पाहायला मिळाल्या, ज्यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत राहिले. बंगालमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सूत्रांनुसार, अलीकडच्या काळात वाढत्या वादविवाद आणि राजकीय तणावामुळे त्यांच्या राजीनाम्याच्या अटकळी लावल्या जात होत्या. आता त्यांनी राष्ट्रपतींना औपचारिकपणे राजीनामा पाठवल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की त्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याबाबत किंवा नवीन राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. असे मानले जात आहे की केंद्र सरकार लवकरच या संदर्भात पुढील निर्णय घेऊ शकते. 2023: विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू (VC) नियुक्ती वाद राज्यपाल बोस यांनी राज्यातील अनेक विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू (VC) नियुक्त केले, ज्यावर राज्य सरकारने आक्षेप घेतला. सरकारचा आरोप होता की नियुक्त्या राज्याच्या सल्ल्याशिवाय झाल्या. राज्यपालांनी सांगितले की कायद्यानुसार हा त्यांचा अधिकार आहे. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि उच्च शिक्षण व्यवस्था प्रभावित झाली. 2023-2024: राज्य विधेयकांना मंजुरी न दिल्याचा आरोप राज्य सरकारने आरोप केला की राज्यपाल अनेक विधेयकांना मंजुरी देण्यास विलंब करत आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी याला ‘लोकशाही प्रक्रियेतील अडथळा’ म्हटले होते. राज्यपालांचे म्हणणे होते की विधेयकांची घटनात्मक तपासणी आवश्यक आहे. यामुळे सरकार-राज्यपाल संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले. 2023: मनरेगा आणि केंद्रीय निधीवर टिप्पणी राज्यपालांनी मनरेगासह केंद्रीय योजनांमधील कथित अनियमिततांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकारने याला राजकारण प्रेरित असल्याचे म्हटले. दोन्ही बाजूंच्या विधानांमुळे केंद्र-राज्य संबंधांवरही परिणाम झाला. 2023-24: राज्यपालांचे जिल्ह्यांचे दौरे राज्यपालांच्या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यांवर आणि जनतेशी थेट संवादावर सरकारने आक्षेप घेतला. सरकारने म्हटले की हे समांतर प्रशासनासारखे आहे. राज्यपालांनी याला जनतेशी जोडले जाण्याचे संवैधानिक कर्तव्य सांगितले होते. 2024: महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी पश्चिम बंगाल लोक भवनाशी संबंधित लैंगिक छळाचे आरोप समोर आले, ज्यावर राज्य सरकारने चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली. राज्यपालांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आणि राजकीय दुर्भावना असल्याचे म्हटले. हे प्रकरण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित राहिले, परंतु तणाव वाढत राहिला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
