कर्नाटक मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणार: असे करणारे देशातील पहिले राज्य, पालकांची परवानगी आवश्यक; आंध्रमध्येही तयारी

ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर 2024 मध्ये ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल’ मंजूर केले होते. या कायद्याचा उद्देश मुलांना ऑनलाइन हानिकारक सामग्री आणि सायबर धोक्यांपासून वाचवणे हा आहे. यात 16 वर्षांखालील मुलांना TikTok, X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, यूट्यूब यांसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया साइट्सपासून दूर ठेवण्याची तरतूद आहे.

या प्लॅटफॉर्म्सना अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची आणि वयाची कठोर पडताळणी (एज व्हेरिफिकेशन) करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे, मात्र, या कायद्यावरून तेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांवर वादविवादही सुरू आहे.

किशोरवयात सोशल मीडियाकडे जास्त कल

किशोरवयात ‘सामाजिक मान्यता’ खूप महत्त्वाची असते. सोशल मीडिया किशोरवयीन मुलांना असे व्यासपीठ देतो, जिथे ते आपली ओळख निर्माण करू शकतात आणि त्यांना आवडणाऱ्या गोष्टी जगासोबत शेअर करू शकतात. हे त्यांच्यासाठी केवळ मनोरंजन नाही, तर एक आभासी जग आहे, जिथे ते आपले अस्तित्व शोधतात.

यासोबतच, येथे मिळणारे तात्काळ प्रतिसाद (लाइक्स, कमेंट्स आणि व्ह्यूज) त्यांना हे जाणवून देतात की लोक त्यांना पाहत आहेत आणि हे महत्त्वाचे आहे. किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडियाकडे आकर्षित होण्याची अनेक कारणे असू शकतात.