कथित शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मनी लाँडरिंगशी संबंधित या प्रकरणात स्वतःवरील आरोपातून मुक्त व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबई सत्र न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर आता या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. रोहित पवार यांच्या अर्जाची दखल घेत न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी ईडीला 17 मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय घडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिखर बँक घोटाळा प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर काही नेत्यांची नावेही चर्चेत आली होती. मात्र मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासानंतर न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर काही आरोपींना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवार यांनी आता मनी लाँडरिंगशी संबंधित प्रकरणातूनही दोषमुक्त होण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जामुळे पुन्हा एकदा शिखर बँक प्रकरण चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची सुरुवात ऑगस्ट 2019 मध्ये झाली होती. त्यावेळी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत एफआयआर नोंदवला होता. काही कारखाने अत्यंत कमी किमतीत विकले गेले आणि त्यामुळे बँकेचे नुकसान झाले, असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पुढे ईडीकडे गेला आणि त्यांनी मनी लाँडरिंगच्या दृष्टीनेही चौकशी सुरू केली. तपासादरम्यान ईडीने जुलै 2024 मध्ये तिसरे आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात रोहित पवार यांचे नाव आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले होते. ईडीच्या मते, शिखर बँकेकडे असलेल्या 80.56 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी 2009 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेण्यात आला होता. त्यानंतर 2012 मध्ये या कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. मात्र हा लिलाव अत्यंत कमी किमतीत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लिलाव प्रक्रियेत रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडसह आणखी दोन पक्ष सहभागी झाले होते, असे ईडीने नमूद केले आहे. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवण्यात आले आणि दुसरा बोलीदार बारामती अॅग्रोचा व्यावसायिक सहकारी असल्याचा आरोपही ईडीने केला होता. त्याचबरोबर त्या बोलीदाराला साखर कारखाना चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता, असेही तपास यंत्रणेकडून सांगण्यात आले होते. ईडीला 17 मार्चपर्यंत बाजू मांडण्याचे आदेश दरम्यान, रोहित पवार यांनी त्यांच्या वकील कुशल मोर यांच्यामार्फत मुंबई सत्र न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांच्या समोर दोषमुक्तीसाठी अर्ज सादर केला आहे. या अर्जाची न्यायालयाने दखल घेत ईडीला 17 मार्चपर्यंत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता ईडी या अर्जाला विरोध करणार की त्यावर वेगळी भूमिका घेणार, याकडे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते आणि रोहित पवार यांना दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
