राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत राज्यात 11 अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती करण्याची घोषणा केली. ही कार्यालये पुणे, नांदेड, सातारा, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांत होणार आहे. या कार्यालयांमुळे त्या – त्या भागातील नागरिकांची प्रशासकीय कामाच्या संदर्भात मोठी सोय होणार आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे विधानसभेत सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना म्हणाले, राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदने, शासकीय कार्यालयांतील कामकाजाचा वाढता व्याप आणि नागरी क्षेत्रातील वाढलेली लोकसंख्या, जिल्ह्यातील दूरच्या भागातील जनतेस तातडीने व नजीकच्या ठिकाणी सेवा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत जिल्हा कार्यालयातील कामकाजाचा वाढता व्याप व या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार राज्यात अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आले. कोणकोणत्या जिल्ह्यांत स्थापन होणार कार्यालय? बावनकुळे म्हणाले, जिल्ह्यांची लोकसंख्या, जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र, जिल्ह्याचे दुर्गम क्षेत्र, तालुक्यांची संख्या, प्रशासकीय सोय, स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन महसूल विभागाने 11 नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्मिती प्रस्तावित केली होती. विभागाच्या प्रस्तावाची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने 9 जानेवारी 2026 च्या बैठकीत 11 नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये व प्रत्येक कार्यालयात एकूण 13 पदे याप्रमाणे 143 पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या 10 फेब्रुवारीच्या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील एस 25 वेतन श्रेणीतील 11 पदे निर्माण करण्यास अंतिम मान्यता देण्यात आली. हे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा व नागपूर याठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये आता लवकरच विभागीय आयुक्त हे कार्यालय कुठे असणार? हे ठरवण्यात येईल. त्यानंतर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची निर्मिती होईल, असे बावनकुळे म्हणाले. दरम्यान, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी मोजणी प्रकरणातील जलद, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक भूमापक, भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचेही निवेदन केले. सरकारच्या या निर्णयाचाही राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. हे ही वाचा… 2028 पर्यंत महाराष्ट्र दिवाळखोरीत निघेल:जयंत पाटील यांचा दावा; राज्य सरकारची शेतकरी कर्जमाफी पूर्णतः फसवी असल्याचाही आरोप
सरकारचे विद्यमान धोरण पाहता महाराष्ट्र 2028 पर्यंत आर्थिक दिवाळखोरीत निघेल, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत बोलताना दिला. त्यांनी यासंबंधी एका आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीचा दाखला दिला. यावेळी त्यांनी सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी पूर्णतः फसवी असल्याचाही आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची ग्वाही दिली होती. पण आता त्यांनी केवळ 2 लाखांची कर्जमाफी दिली, असे ते म्हणालेत. वाचा सविस्तर
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
