सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ओबीसी क्रीमी लेयर निश्चित करण्याच्या प्रकरणात म्हटले की, केवळ पालक किंवा पालकांच्या पगाराच्या आधारावर कोणाचीही श्रेणी निश्चित केली जाऊ शकत नाही. पालक किंवा पालकांचे पद आणि स्थिती देखील विचारात घेतली पाहिजे. न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने या निर्णयात केंद्र सरकारच्या त्या अपीलांना फेटाळून लावले, ज्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांविरुद्ध होत्या. न्यायालयाने त्या UPSC उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे, ज्यांना नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळाली नव्हती. सरकारने त्यांच्या पालकांच्या पगाराला आधार मानून त्यांना क्रीमी लेयरच्या श्रेणीत टाकले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना आरक्षणातून वगळण्यासाठी चुकीचा निकष वापरला. सरकारने पगाराला उत्पन्नात समाविष्ट केले हा संपूर्ण वाद त्या उमेदवारांशी संबंधित आहे ज्यांचे पालक सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू), बँक किंवा अशाच प्रकारच्या संस्थांमध्ये काम करत होते. सरकारने 2004 च्या एका स्पष्टीकरण पत्राचा आधार घेऊन उमेदवारांच्या पालकांच्या पगाराला उत्पन्नात समाविष्ट केले होते. यामुळे उमेदवार आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या सरकारी आदेशाचा संदर्भ दिला. हा आदेश इंदिरा साहनी प्रकरणानंतर तयार करण्यात आला होता. यात स्पष्ट आहे की, क्रीमी लेयर निश्चित करण्यासाठी पालकांचे पद (उदा. गट अ किंवा गट ब अधिकारी) मुख्य आधार आहे. या नियमानुसार पगार आणि शेतीतून मिळणारे उत्पन्न ,उत्पन्न/मालमत्तेत समाविष्ट केले जात नाही. न्यायालयाने म्हटले की, 2004 चे एक पत्र मुख्य धोरण बदलू शकत नाही. न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की सरकारी कर्मचारी आणि पीएसयू कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे चुकीचे आहे. जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पदाच्या आधारावर सूट मिळत असेल, तर पीएसयू कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ पगाराच्या आधारावर आरक्षणातून वगळणे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिला आहे की, त्यांनी 6 महिन्यांच्या आत या उमेदवारांच्या दाव्यांवर पुन्हा विचार करावा. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर आवश्यक असेल तर या उमेदवारांना नोकरी देण्यासाठी स्वतंत्र पदे निर्माण करावीत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
