पुणे जिल्ह्याचे पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण ८३.१२ टक्के पूर्ण झाले आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ७ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या एकूण उद्दिष्टापैकी ६ हजार ६७ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, सन २०२५-२६ साठी जिल्ह्याचा एकूण पतपुरवठा ३ लाख ६२ हजार २०० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत यापैकी ३ लाख ३४ हजार ३२५ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा झाला असून, हे उद्दिष्टाच्या ९२.३० टक्के आहे. विशेषतः, प्राथमिक क्षेत्रासाठी असलेल्या ९२ हजार २०० कोटी रुपयांपैकी ९६ हजार ८७५ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा झाला आहे, जो उद्दिष्टाच्या १०५.०७ टक्के आहे. या कामगिरीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बँकांचे अभिनंदन केले. तसेच, शासनाने सुरू केलेल्या जनसमर्थ पोर्टलचा लाभ सर्व शेतकरी बंधूंनी घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांनी बँकांना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. पुणे जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी वार्षिक पत आराखड्यानुसार पीक कर्ज तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करावे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या कर्ज प्रकरणांच्या मंजुरीसाठी सर्व बँकांनी पाठपुरावा करावा. नागरिकांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी बँकांनी जनजागृतीपर मेळावे आयोजित करण्यासह समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर द्यावा, असे राऊत यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा सल्लागार समिती (डी.सी.सी.) आणि जिल्हास्तर आढावा समितीच्या (डी.एल.आर.सी.) आढावा बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाप्रबंधक तथा जिल्हा अग्रणी अधिकारी अक्षय कोंडेकर, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाप्रबंधक रामचंद्र रागिरी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राऊत म्हणाले, जिल्ह्यात प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वनिधी योजना, स्टँड अप इंडिया आदी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकासाच्या अनुषंगाने बँकेकडे कर्जमागणीबाबत नागरिकांकडून प्रकरणे सादर करण्यात येतात, या प्रलंबित प्रकरणांचा विचार करता ती वेळेत मंजूर करण्याची कार्यवाही करावी. कर्ज मंजुरीच्या अनुषंगाने बँकांनी आपल्या शाखांच्या व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन त्यांना कर्ज प्रकरणे मंजुरीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करावे. विविध योजनांच्या निकषांबाबतची माहिती अनुषंगाने बँक, तलाठी सजा आणि ग्रामपंचायतीच्या दर्शनी भागात माहिती माहिती प्रदशित करावी. कर्ज मंजूरीच्या अनुषंगाने कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्याकडे विशेष लक्ष द्यावे, याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागाची मदत घ्यावी, असेही ते म्हणाले.विविध योजनांचे लाभ देणे, सायबर फसवणुकीबाबत अद्यावत माहिती देऊन जनजागृती करणे आदींसाठी बँकांनी अधिकाधिक आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करावेत. स्वयंसहायता समुहाच्या महिलांना त्यात सहभागी करून घ्यावे, असेही अपर जिल्हाधिकारी राऊत म्हणाले.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
