सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटस्फोटाशी संबंधित एका प्रकरणात म्हटले की, ‘पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरगुती कामे व्यवस्थित न करणे याला क्रूरता मानले जाऊ शकत नाही. तुम्ही मोलकरणीशी नाही, तर जीवनसाथीशी लग्न करत आहात.’ न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने म्हटले- आता काळ बदलला आहे आणि पतीलाही घरगुती कामांमध्ये समान जबाबदारी पार पाडावी लागेल. आजच्या काळात पतीनेही स्वयंपाक करावा आणि घरची कामे करावीत.’ खंडपीठाने या प्रकरणात अंतिम निर्णय दिलेला नाही. पुढील सुनावणीच्या तारखेला पती-पत्नीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यास सांगितले आहे. दोघांचे लग्न 9 वर्षांपूर्वी झाले होते, 8 वर्षांचा मुलगाही आहे दोघांचे लग्न 2017 मध्ये झाले होते आणि त्यांना 8 वर्षांचा एक मुलगा आहे. पती सरकारी शाळेत शिक्षक आहे, तर पत्नी लेक्चरर आहे. युक्तिवादानुसार, पत्नी आर्थिकदृष्ट्या पतीपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे आणि तिने आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची पोटगी किंवा भत्ता मागितलेला नाही. पतीचा आरोप आहे की, लग्नाच्या एका आठवड्यानंतरच पत्नीचे वर्तन बदलले. ती त्याच्याशी चुकीच्या पद्धतीने वागू लागली आणि त्याच्या तसेच त्याच्या आई-वडिलांविरुद्ध अपशब्द वापरत असे. तिने घरचे जेवण बनवण्यासही नकार दिला. पतीने असेही सांगितले की, मुलाच्या जन्मानंतर झालेल्या नामकरण संस्कारात त्याला बोलावले नव्हते. तर, पत्नीचे म्हणणे आहे की ती मुलाच्या जन्मासाठी पती आणि त्याच्या कुटुंबाच्या संमतीने तिच्या माहेरी गेली होती. परंतु पती आणि त्याच्या कुटुंबातील लोकच नामकरण संस्कारात सहभागी झाले नाहीत. पत्नीने असाही आरोप केला की, तिच्या आई-वडिलांकडून रोख रक्कम आणि सोन्याची मागणी करण्यात आली आणि तिच्यावर तिचा पगार सोडण्यासाठी दबाव आणला गेला. खटला हरल्यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती फॅमिली कोर्टने पतीची याचिका मान्य करत क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट दिला होता. त्यानंतर पत्नीने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केली. उच्च न्यायालयाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय रद्द केला आणि घटस्फोट फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नाराज होऊन पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. घटस्फोटाच्या प्रकरणांशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा… मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले- फक्त व्हॉट्सॲप चॅटमुळे घटस्फोट नाही: पत्नीवर क्रूरतेचे आरोप सिद्ध करावे लागतील; फॅमिली कोर्टाचा आदेश रद्द केला मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पुराव्याशिवाय केवळ व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारावर घटस्फोटाचा आदेश दिला जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या कौटुंबिक न्यायालयातील अपीलावर सुनावणी करताना हे सांगितले. वाचा सविस्तर बातमी… HCने म्हटले-सहमतीने झालेल्या संबंधांमध्ये FIR योग्य नाही:न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणात अडकलेल्या कटनीच्या व्यापाऱ्याला निर्दोष मुक्त केले दोन सज्ञान स्त्री-पुरुष जर त्यांच्या मर्जीने लिव्ह-इनमध्ये राहत असतील. परस्पर संमतीने संबंध ठेवतात, परंतु नंतर वाद झाल्यावर जर महिलेने बलात्काराची तक्रार दाखल केली तर ते योग्य नाही. असे म्हणत एमपी हायकोर्टाने बलात्कार प्रकरणात अडकलेल्या कटनीच्या कापड व्यापाऱ्याला दिलासा दिला आहे. कोर्टाने त्यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात दाखल केलेली एफआयआर रद्द करत त्यांना निर्दोष मुक्त केले. कोर्टाने हा निर्णय 17 मार्च रोजी दिला. हे प्रकरण कटनीचे कापड व्यापारी मुकेश ठाकूरानी यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांच्याविरुद्ध एका महिलेने तक्रार दाखल केली होती की आरोपीने व्हिडिओ बनवून व्हायरल करण्याची धमकी दिली आणि तलवारीच्या धाकावर बलात्कार केला. वाचा सविस्तर बातमी…
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
