सातारा जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीदरम्यान झालेला अभूतपूर्व गोंधळ, ‘मतचोरी’चे आरोप आणि राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यासाठी झालेली पोलिस कारवाई राज्यभरात चर्चेत आहे. विधिमंडळात देखील हे प्रकरण चांगलेच गाजले. या संपूर्ण प्रकरणाचे केंद्रस्थानी असलेले जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी आता अचानक ४ दिवसांच्या ‘वैद्यकीय रजे’वर गेल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. सातारा जिल्हा परिषदेतील राड्यावेळी पोलिसांच्या भूमिकेवर राज्यभरातून टीकेची झोड उठली होती. या प्रकरणाचे पडसाद सोमवारी विधान परिषद आणि विधानसभेतही उमटले. याच पार्श्वभूमीवर तुषार दोशी रजेवर गेल्याने, ही रजा खरोखरच प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आहे की सरकारने त्यांना निलंबनाऐवजी ‘सक्तीच्या विश्रांती’वर पाठवले आहे, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. नीलम गोऱ्हे यांचे निलंबनाचे आदेश सोमवारी विधान परिषदेत विरोधकांनी सातारा प्रकरणावरून सरकारला धारेवर धरले. पोलिसांच्या मदतीने लोकशाहीचा गळा आवळला गेल्याचा आरोप झाला. यावेळी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे थेट आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे गृहविभागाची मोठी गोची झाली होती. कायदेशीर पेच आणि फडणवीसांचे संकेत मात्र, हे निलंबन आदेश रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी वकिली कौशल्याचा वापर करत कायदेशीर पेच उपस्थित केला आहे. फडणवीस यांच्या मते, एखाद्या अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्याचे अधिकार केवळ ‘कार्यकारी मंडळा’कडे (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ) असतात, ते कायदेमंडळाला (सभागृहाला) नाहीत. यापूर्वी आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांच्या बाबतीतही असाच पेच निर्माण झाला होता आणि अखेर विधानसभेला तो आदेश मागे घ्यावा लागला होता. त्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्या तुषार दोशी यांचे निलंबन टळण्याची चिन्हे आहेत. नेमका वाद काय? सातारा जिल्हा परिषद निवडीत राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना इमारतीतूनच अटक करून मतदानापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. पोलिस कारवाईदरम्यान मंत्र्यांनाही धक्काबुक्की झाल्याने प्रकरण अधिक चिघळले. या ‘मतचोरी’च्या प्रकाराला पोलिस प्रशासनाने खतपाणी घातल्याचा ठपका ठेवत शिवसेनेच्या नेत्यांकडून एसपींच्या निलंबनाची मागणी झाली होती. तुषार दोशी यांच्या रजेचा काळ संपल्यानंतर सरकार त्यांच्यावर कोणती प्रशासकीय कारवाई करते की त्यांना क्लिन चिट मिळते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
