महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर देण्यासाठी फडणवीस सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, याअंतर्गत 1 जानेवारी 2011 पर्यंत सरकारी जमिनीवर झालेली व सध्या अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे आता नियमानुकूल केली जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. तसेच यासाठीची पात्रता आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला असून, पात्र लाभार्थ्यांकडून 31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत, ज्यामुळे हजारो कुटुंबांच्या डोक्यावर कायमस्वरूपी हक्काचे छप्पर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील हिंगणघाट फैल परिसरातील सुमारे 4,500 कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, येथील जुन्या सर्व्हे नंबर 369 मधील घरांना मालकी हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याची ग्वाही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली विधानसभेत दिली होती. ज्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या कुटुंबांच्या घरांचा प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विधानसभेत बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते की, 1 जानेवारी 2011 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांच्या नियमितीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेत आहे. या अंतर्गत पुलगावमधील रहिवाशांना त्यांच्या घरांचे प्रॉपर्टी कार्ड, खासगी सनद आणि अधिकृत नोन अभिलेखित करून दिली जाईल. नगरपालिका, महानगरपालिका आणि ग्रामीण भागात यासाठी विशेष समित्या नेमून जुन्या चुकीच्या नोंदी रद्द केल्या जातील आणि सर्वसामान्यांना त्यांच्या घराचा अधिकृत मालकी हक्क मिळवून दिला जाईल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी विधानसभेत बोलताना दिली होती.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
