पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मिमिक्रीच्या व्हिडिओमुळे निलंबित करण्यात आलेल्या शिक्षकाला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाकडून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, निलंबनाचा अधिकार असणे पुरेसे नाही, त्याचा वापर विवेकपूर्ण आणि ठोस आधारावर व्हायला हवा. न्यायालयाने निलंबनाच्या आदेशाला स्थगिती देत, हे प्रकरण पुन्हा विचार करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवले. हे प्रकरण शिवपुरी जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित यांचे आहे, ज्यांना 13 मार्च 2026 रोजी फेसबुकवर व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर निलंबित करण्यात आले होते. व्हिडिओमध्ये त्यांनी गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमतींवर टिप्पणी करताना पंतप्रधानांची मिमिक्री केली होती. याचिकाकर्त्याने म्हटले – व्हिडिओ आक्षेपार्ह नाही पिछोरचे भाजप आमदार प्रीतम लोधी यांच्या तक्रारीनंतर विभागाने तात्काळ कारवाई करत शिक्षकाला निलंबित केले आणि बीईओ कार्यालय बदरवास येथे संलग्न केले. याचिकेत शिक्षकाच्या वतीने सांगण्यात आले की, व्हिडिओमध्ये काहीही आक्षेपार्ह नव्हते आणि स्वतंत्र चौकशीशिवाय घाईघाईने कारवाई करण्यात आली. शिक्षकाने व्हिडिओमध्ये काय म्हटले होते नक्कल करत शिक्षकाने पंतप्रधानांच्या शैलीत म्हटले—
“माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो… गॅसचे दर कमी झाले का? नाही झाले… वाढले का? वाढले. बंधू-भगिनींनो, गॅसवरची पोळी खाल्ल्याने पोटातही गॅस तयार होतो. जर पोटात गॅस तयार झाला तर तुम्ही आजारी पडाल, आणि जर तुम्ही आजारी पडलात तर देशही आजारी पडेल…” “त्यामुळे गॅसचे दर वाढल्याने आता सामान्य माणूसही चुलीवरची पोळी खाईल आणि श्रीमंतही… आणि श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी कमी होईल, बंधू-भगिनींनो…” सरकारची न्यायालयात बाजू- निलंबन शिक्षा नाही सुनावणीदरम्यान शासनाने युक्तिवाद केला की निलंबन ही शिक्षा नसून, चौकशी निष्पक्ष ठेवण्यासाठी एक अंतरिम पाऊल आहे. तथापि, न्यायमूर्ती आशिष श्रोती यांच्या एकल पीठाने टिप्पणी केली की निलंबनाचा वापर विचारपूर्वक केला पाहिजे, केवळ अधिकार असणे पुरेसे नाही. न्यायालयाने म्हटले – नव्याने निर्णय घ्यावा न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की, तक्रारीनंतर लगेच केलेल्या कारवाईमुळे अधिकाऱ्याच्या स्वतंत्र विचारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि 2005 च्या शासन निर्देशांचेही पालन झाले नाही. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी आदेश सदोष मानून त्यावर स्थगिती दिली आणि निर्देश दिले की, सर्व तथ्ये आणि नियमांचा विचार करून नव्याने निर्णय घ्यावा.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
