पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे निवडणूक निरीक्षकांना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी सीआयडीने मास्टरमाइंड मोफक्करुल इस्लामला अटक केली आहे. मोफक्करुलला बागडोगरा विमानतळावरून पकडण्यात आले, जिथे तो पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता. मालदा येथील सुजापूरमध्ये 1 एप्रिल रोजी झालेल्या निदर्शनांमध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे वकील मोफक्करुल इस्लाम (एआयएमआयएमचे माजी उमेदवार) यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली, असा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्त कुमार यांनी तपास एनआयएला सोपवला. एनआयएची टीम शुक्रवारी पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचेल. ईसीआयने 2 एप्रिल रोजी जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, एनआयएच्या टीमने आपला प्राथमिक तपास अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 एप्रिल रोजी होईल. प्राथमिक तपासात असे सांगण्यात आले की, हजारो लोक कालियाचौक-2 ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) कार्यालयाबाहेर उभे होते. त्यांनी दोन गेटही बंद केले, ज्यामुळे अधिकारी आत अडकून पडले. मालदा एसआयआर हिंसा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या वकिलाच्या भूमिकेची चौकशी होणार मालदामध्ये सलग दोन दिवस आंदोलन झाले… 1 एप्रिल: दुपारी आंदोलन, संध्याकाळी अधिकारी ओलीस ठेवण्यात आले मालदामध्ये निषेध आंदोलन दिवसाच्या सुरुवातीला कालियाचक 2 ब्लॉक विकास कार्यालयाबाहेर सुरू झाले होते. जे रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहिले. आंदोलकांनी सुरुवातीला न्यायिक अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची मागणी केली होती. आत जाण्याची परवानगी न मिळाल्याने, त्यांनी संध्याकाळी सुमारे 4 वाजता आंदोलन सुरू केले आणि परिसराला घेराव घातला. अधिकाऱ्यांना साडेसात तासांपेक्षा जास्त काळ ओलीस ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी गुरुवारी 17 जणांना अटक केली, ज्यात एका निवडणूक उमेदवाराचाही समावेश आहे. इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) चे उमेदवार मौलाना शाहजहां अली आणि 16 जणांना अटक करून जिल्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथून त्यांना 10 दिवसांच्या पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आले. अटकेनंतर, अलीने आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार केला आणि दावा केला की त्यांच्या राजकीय संबंधांमुळे त्यांना फसवले जात आहे. 2 एप्रिल: अनेक जिल्ह्यांमध्ये विरोध, रस्ते अडवले, जाळपोळ झाली कालियाचक घटनेनंतर मालदामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशीही निदर्शने झाली. गुरुवारी नारायणपूरमध्ये बीएसएफ कॅम्पसमोर गर्दी जमली. लोकांनी राष्ट्रीय महामार्ग-१२ अडवला. रस्त्यावर टायर जाळण्यात आले. मालदा, जलपाईगुडी, कूचबिहार आणि पुरबा बर्धमानमध्ये आंदोलकांनी टायर जाळले, रस्ते अडवले आणि शांतता मोर्चे काढले; या ठिकाणी २३ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचले, CJI म्हणाले- आम्हाला माहिती आहे की उपद्रवी कोण आहेत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कारवाई केली आणि घटनेला न्याय प्रशासनात अडथळा आणण्याचा एक ‘धाडसी आणि जाणूनबुजून केलेला प्रयत्न’ म्हटले. CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने यावर चिंता व्यक्त केली की, आधीच माहिती असूनही, राज्याचे अधिकारी वेळेवर सुरक्षा पुरवण्यात अपयशी ठरले, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना तासन्तास अन्न-पाण्याशिवाय राहावे लागले. न्यायालयाने म्हटले – त्यांना नऊ तास ओलीस ठेवले. अन्न-पाणीही मिळाले नाही. ही घटना पूर्वनियोजित आणि चिथावणीखोर वाटते. आम्हाला माहीत आहे की उपद्रवी कोण आहेत, त्यांचा उद्देश न्यायिक अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणे आणि निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे हा आहे. न्यायालयाने म्हटले – घेराव दुपारी 3:30 वाजता सुरू झाला, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने राज्य प्रशासनाला तात्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली. रात्री 8:30 वाजेपर्यंत काहीही केले नाही. त्यानंतर रजिस्ट्रार जनरलने गृह सचिव आणि डीजीपी यांच्याशी संपर्क साधला. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्वरित कारवाईचे आश्वासन देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. गृह सचिव आणि डीजीपी रात्री 12 वाजता मुख्य न्यायाधीशांच्या घरी पोहोचले. न्यायिक अधिकारी रात्री 12 वाजता सुटले. घरी जातानाही त्यांच्या वाहनांवर विटा आणि लाठ्यांनी हल्ला करण्यात आला. सीजेआईने राज्य प्रशासनाच्या कारवाईतील विलंबाचा निषेध केला. त्यांनी म्हटले की, राज्याच्या सचिवाशी संपर्क होऊ शकला नाही हे पाहून आम्हाला निराशा झाली. न्यायालयाने बंगालच्या मुख्य सचिव, गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बेंचने सर्वांकडून त्यांच्या कारवाई न करण्यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. न्यायालयाने या घटनेबद्दल राज्य प्रशासनावर तीव्र टीका केली आणि टिप्पणी केली की पश्चिम बंगाल हे सर्वात जास्त ध्रुवीकरण झालेले राज्य आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
