निवडणुकीतील मोफत रेशन, महिलांना रोख रक्कम यांसारख्या ‘मोफतच्या रेवड्या’ (फुकटच्या योजना) राज्यांसाठी मोठा भार बनत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्ये पुरेसे संसाधन (साधनसामग्री) गोळा करू शकत नाहीत आणि संतुलित अर्थसंकल्पही तयार करू शकत नाहीत. काही राज्यांमध्ये तर या घोषणांचा भार एकूण महसूल प्राप्तीच्या 30 ते 40% पर्यंत पोहोचला आहे. हिमाचलसारख्या छोट्या राज्यात रोख रकमेच्या संकटाची गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे वेतन-निवृत्तीवेतन (पेंशन) पुढे ढकलावे लागले. तेलंगणाला निवडणूक घोषणांसाठी दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपये लागतात, पण अर्थसंकल्पाच्या कमतरतेमुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेमुळे GSDP च्या तुलनेत कर्ज 27% वरून वाढून 32% पर्यंत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या दबावामुळे सणांमध्ये मिळणारी रेशन किट योजना बंद करण्यात आली आहे. तज्ञांचे मत… कॅश ट्रान्सफरसारखी निवडणुकीची आश्वासने सुरू राहिली तर देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असली तरी, राज्ये डिफॉल्ट होऊ शकतात. हिमाचलप्रमाणेच इतर राज्येही खर्चात कपात करत आहेत. डॉ. अमरजीत सिंग सेठी, इंडियन असोसिएशन फॉर रिसर्च इन नॅशनल इन्कम अँड वेल्थचे संपादक संकट का? घोषणा जास्त, कमाई कमी
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
