राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेविषयी कडक व सर्वसमावेशक नियमावली जाहीर करण्याची तयारी सुरू केली आहे. राज्याच्या गृह विभागाने याविषयीची मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याविषयी जनतेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026 लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात सुरक्षितता, पारदर्शकता व जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. सरकारने ही अधिसूचना जारी झालेल्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या विहित वेळात संबंधित संकेतस्थळावर सर्वसामान्य जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याविषयी जनतेला सकारातात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे. नव्या नियमांद्वारे मिळणार पालकांना दिलासा सरकारच्या नव्या नियमानुसार, शालेय बसचे भाडे आता प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल. विद्यार्थ्यांकडून केवळ मासिक भाडेच आकारले जाईल. या प्रकरणी एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालक वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल. या प्रकरणी प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी कार्यरत राहील. ही समिती भाडे, सुरक्षितता व सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीला तिमाही अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व शालेय बस व व्हॅनमध्ये जीपीएस – आधारित Vehicle Location Tracking Device (VLTD) व पॅनिक बटण बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS), CCTV प्रणाली व सर्व सीट्ससाठी सीट बेल्टची सक्तीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक वाहनात डीजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम बसवणे आवश्यक असेल. या प्रणालीद्वारे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, डिजिटल उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट आणि पालकांना थेट माहिती मिळणार आहे. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी या प्रणालीचे एकत्रीकरणही करण्यात येणार आहे. प्रवासात नियुक्त कर्मचारी बंधनकारक प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असेल. विशेषतः पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता 5 वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यक तेव्हा पालक/शिक्षक उपस्थितीची तरतूद करण्यात आली आहे. बस चालक, वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असेल. वाहनांचे परवाने निलंबित करण्याची कारवाई नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील. अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शालेय वाहतुकीची नियमित तपासणी शिक्षण व परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार असून, त्याचे अहवाल जिल्हा पातळीवरील समितीकडे सादर केले जातील. या सुधारित नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार असून, पालक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होणार असल्याची भावना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
