सर्वोच्च न्यायालय पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीसाठी तयार झाले आहे. याचिकेत कायद्याच्या व्याख्येवर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. ही याचिका ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी दाखल केली आहे. सिब्बल यांनी त्या तरतुदीला आव्हान दिले आहे, जी आमदार आणि खासदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाचा दावा करून अपात्रतेपासून वाचण्याची सूट देते. सोमवारी सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने टिप्पणी केली की, यात अनेक असे मुद्दे समाविष्ट आहेत, ज्यावर निर्णय संसदेने घ्यायचा आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. प्रणाली काय असेल हे संसदेने ठरवायचे आहे न्यायमूर्ती नरसिम्हा म्हणाले की, दहावी अनुसूची संसदेने तयार केली होती. त्यासाठी प्रणाली (सिस्टम) तयार करणे हे देखील त्यांचेच काम आहे. ते म्हणाले की, हे मुद्दे सभागृहात मांडले पाहिजेत. न्यायालयाने सांगितले की, दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश एका प्रणालीचे नियमन करणे हा होता आणि आम्ही ते पाहत आहोत. मात्र, सिब्बल यांनी आरोप केला की, ही पूर्णपणे फसवणूक आहे. गोवा प्रकरणासोबत जोडलेली याचिका सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पक्षांतरबंदीशी संबंधित असेच एक प्रकरण गोव्याचेही प्रलंबित आहे. त्यानंतर खंडपीठाने सिब्बल यांच्या याचिकेला गोवा प्रकरणासोबत जोडले. सिब्बल यांनी ही याचिका त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेने दाखल केली आहे. त्यांनी 22 जुलै रोजी या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. सिब्बल यांनी पक्षांतराला लोकशाहीसाठी धोका म्हटले सिब्बल यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, दहाव्या अनुसूचीचा परिच्छेद 4 पक्षांतराला प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही तरतूद अल्पसंख्याक पक्षाला बहुसंख्येत आणि बहुसंख्याकांना अल्पसंख्याकात बदलण्याची परवानगी देते. सिब्बल यांचे म्हणणे आहे- ही व्याख्या संविधानाच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन आहे आणि यामुळे मोठ्या प्रमाणात पक्षांतर, घोडेबाजार आणि जनादेश फिरवण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पक्षांतरामुळे अनेक सरकारे कोसळली याचिकेत असे म्हटले आहे की, गेल्या दशकात गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात पक्षांतरामुळे सरकारे कोसळली आहेत किंवा स्थापन होण्यापासून थांबली आहेत. सिब्बल म्हणाले की, बसपा, काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पक्षही याचे बळी ठरले आहेत. त्यांनी मागणी केली की, परिच्छेद 4 च्या व्याख्येला मर्यादित केले जावे, जेणेकरून पक्षांतरावर आळा घालता येईल.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
https://doonitednews.in/advertisement-rate-card/
