- Marathi News
- National
- Supreme Court Directs Telangana Speaker: Decide BRS MLA Defection Cases 3 Months
नवी दिल्ली46 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
भारत राष्ट्र समिती (BRS) च्या १० आमदारांच्या पक्षांतर प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. न्यायालयाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार या आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या याचिकांवर ३ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चौहान यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आम्ही अशी परिस्थिती येऊ देऊ शकत नाही जिथे ऑपरेशन यशस्वी होते पण रुग्णाचा मृत्यू होतो.” न्यायालयाने ही टिप्पणी या संदर्भात केली की आमदारांबाबत निर्णय घेण्यास इतका विलंब होऊ नये की त्यांचा कार्यकाळ संपेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाच्या २२ नोव्हेंबरच्या आदेशालाही रद्दबातल ठरवले, ज्याने एकल न्यायाधीशांनी सभापतींना कामकाजाचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे निर्देश रद्दबातल ठरवले होते.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
- २०२३ मध्ये तेलंगणा विधानसभा निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बीआरएस सत्तेबाहेर गेले.
- निवडणुकीनंतर, बीआरएसचे १० आमदार काँग्रेसमध्ये सामील झाले.
- बीआरएसने याला पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आणि त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली.
- या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका बीआरएसने विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली, परंतु सभापतींनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही.
- या विलंबाविरुद्ध, बीआरएस नेते पाडी कौशिक रेड्डी यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि सभापतींना जलद निर्णय घेण्याची मागणी केली.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बीआरएसचा मोठ्या फरकाने पराभव केला होता. काँग्रेसला ११९ पैकी ६४ जागा मिळाल्या होत्या, तर गेल्या वेळी ८८ जागा जिंकणाऱ्या बीआरएसला फक्त ३९ जागा मिळाल्या होत्या. भाजप आणि एआयएमआयएमला अनुक्रमे आठ आणि सात जागा मिळाल्या होत्या.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
