Maharashtra Government Cabinet Decisions: राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार पुढील आठवड्यापासून पूरग्रस्तांना मदत करणार असल्याचं सांगितलं आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीसांनी सविस्तर माहिती दिली. या शिवाय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. याबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तरपणे:
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
“पुढील 2 ते 3 दिवसात नुकसानीची माहिती मिळेल. 60 लाख हेक्टरचं नुकसान झाल्याचा अंदाज. पुढील आठवड्यात मदत जाहीर करणार आहोत,” अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दिवाळीआधी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा आमचा प्रयत्न. आजपर्यंत ओला दुष्काळ कधीही जाहीर झालेला नव्हता. दुष्काळाच्या निकषानुसारच मदत देणार. 2 हजार 215 कोटींची मदत वितरणास सुरुवात केली आहे. दुष्काळी टंचाईबाबतच्या सवलती मिळणार, असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. दिल्लीनं मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीच्या मदतीची वाट न पाहता मदत करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
आरोग्य किटसह गहू, तांदूळ, डाळ देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील एकूण पाच निर्णय…
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार. त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील 18 रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी.
उद्योग विभाग
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण 2025 मंजूर. विकसित भारत 2047 च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार.
ऊर्जा विभाग
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार.
नियोजन विभाग
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार.
विधि व न्याय विभाग
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
