
Alcohol Consumption In Dam Areas: राज्यातील धरणक्षेत्रावर दारू पार्टी रंगण्याचा शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने धरण क्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्यविक्री, सेवनाला मुभा दिली आहे. जलसंपदा विभागाने बुधवारी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे धरण क्षेत्रावर मादक द्रव्यांची विक्री आणि सेवन करण्याला मुभा दिली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळं सार्वजनिक ठिकाणी सर्रास दारू पार्ट्या रंगण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्यात जलसंपदा विभागाअंतर्गत 138 मोठे व 255 मध्यम व 2862 लघु पाटबंधारे, असे एकूण 3,255 प्रकल्प आहेत. बहुतांश धरणे डोंगर- दऱ्यामध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. येथे पर्यटकांची कायमच मोठी गर्दी असते. त्यातील काही धरणक्षेत्रालगत शासकीय विश्रामगृहेदेखील आहेत.
महत्त्वाची अट रद्द करणारा शासन निर्णय
धरणक्षेत्रालगत धरणक्षेत्रावर मादक पदार्थांची विक्री आणि सेवन करण्याला बंदी होती. तसंच असे कृत्य झाल्याचे आढळल्यास करारनामा रद्द करण्याची अट होती. मात्र आता ही अत्यंत महत्त्वाची अट रद्द करणारा शासन निर्णय बुधवार 8 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कानाकोऱ्यात असणाऱ्या धरणक्षेत्रावर दारू पार्ट्या, मादक द्रव्यांचे सेवन आणि विक्री करण्याला सरकारचा वरदहस्त मिळणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अवैध मद्य विक्री टाळण्यासाठी निर्णयः राधाकृष्ण विखे-पाटील
राज्यातील अनेक धरण क्षेत्र परिसरात टपऱ्या, झोपड्या उभारून अवैधरित्या मद्य विक्री केली जाते आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अवैध मद्य विक्रीला आळा घालून राज्यभरातील धरण क्षेत्रांचा विकास व्हावा. पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक पातळीवरील लोकांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने पर्यटन क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पंचतारांकित उपहारगृहे धरण क्षेत्रावर उभी राहणे गरजेचे आहे. मद्य विक्री आणि सेवनाला परवानगी मिळणे ही पंचतारांकित उपहारगृहांची पूर्व अट असते. त्यामुळे मद्य विक्री आणि सेवनाला परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सर्व बाबी कायद्याच्या चौकटीत येतील. तसेच या सर्व प्रकारावर जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण असेल. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे. सरकारला अधिकचा महसूल मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
FAQ
प्रश्न १: राज्य सरकारने धरणक्षेत्रांमध्ये मद्यविक्री आणि सेवनाला परवानगी का दिली आहे?
उत्तर: राज्य सरकारने धरणक्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्यविक्री आणि सेवनाला मुभा दिली आहे. यामुळे अवैध मद्यविक्रीला आळा घालून धरणक्षेत्रांचा विकास, पर्यटनाला चालना आणि स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा, असा उद्देश आहे. तसेच, पंचतारांकित उपहारगृहांसाठी मद्यविक्री ही पूर्वअट असल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रश्न २: हा शासन निर्णय कधी आणि कोणत्या विभागाने जारी केला?
उत्तर: जलसंपदा विभागाने बुधवार, ८ ऑक्टोबर रोजी हा शासन निर्णय जारी केला आहे. यात धरणक्षेत्रांवर मादक द्रव्यांची विक्री आणि सेवन करण्याला मुभा देण्यात आली आहे.
प्रश्न ३: राज्यात एकूण किती धरण प्रकल्प आहेत?
उत्तर: राज्यात जलसंपदा विभागाअंतर्गत 138 मोठे, 255 मध्यम आणि 2862 लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. एकूण 3,255 प्रकल्प आहेत. बहुतांश धरणे डोंगर-दऱ्यांमधील निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत, जेथे पर्यटकांची नेहमी गर्दी असते.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.