नवी दिल्ली53 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत विधान केले आहे. ते म्हणाले की, कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली जाऊ शकते, परंतु कोणत्याही व्यवस्थेत न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ नये. न्यायाधीशांनी कोणत्याही बाह्य दबावापासून मुक्त राहिले पाहिजे.
सरन्यायाधीश म्हणाले- १९९३ पूर्वी भारतात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा अंतिम निर्णय सरकारकडे होता आणि या काळात दोन वेळा असे घडले जेव्हा सरकारने वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष केले आणि दुसऱ्याला सरन्यायाधीश बनवले. त्याच वेळी, त्यांनी निवडणूक लढवणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
लंडनमध्ये यूके सुप्रीम कोर्टाने आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. भारतातील न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि यूके सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश बॅरोनेस कार आणि न्यायाधीश जॉर्ज लेगॅट यांनीही या चर्चेत भाग घेतला.
लंडनमध्ये यूके सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या ‘न्यायिक वैधता आणि सार्वजनिक विश्वास राखणे’ या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश गवई उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या ४ मोठ्या गोष्टी…
१. १९६४-१९७७ दरम्यान वरिष्ठ न्यायाधीशांना दुर्लक्षित करण्यात आले
गवई म्हणाले की, १९६४ मध्ये न्यायमूर्ती सय्यद जाफर इमाम यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुख्य न्यायाधीश बनवण्यात आले नाही आणि त्यांच्या जागी पी.बी. गजेंद्र गडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. १९७७ मध्ये आणीबाणीच्या काळात सरकारविरुद्ध निर्णय दिल्याबद्दल न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांना दुर्लक्षित करण्यात आले.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांच्या ऐतिहासिक निकालात म्हटले होते की, “आणीबाणीच्या काळातही नागरिकांचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत”, जे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारला आवडले नाही.
२. कॉलेजियम प्रणाली १९९३ मध्ये आली
यानंतर, १९९३ आणि १९९८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीश एक कॉलेजियम तयार करतील, जे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस करेल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने एनजेएसी रद्दबातल ठरवले
गवई म्हणाले की, २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा रद्द केला कारण तो न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचवत होता. केंद्र सरकारने कॉलेजियमऐवजी हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता.
४. निवडणूक लढवणाऱ्या निवृत्त न्यायाधीशांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, न्यायाधीशांनी सरकारकडून कोणतेही पद स्वीकारणे किंवा निवृत्तीनंतर निवडणूक लढवणे ही गंभीर नैतिक चिंतेची बाब आहे. यामुळे जनतेला असा संदेश जाऊ शकतो की भविष्यातील फायद्याच्या आशेने निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
