CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे की AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) न्यायिक प्रणालीमध्ये अशा प्रकारे समाविष्ट केले पाहिजे, जेणेकरून ते आपल्या व्यवस्थेला बळकट करेल, त्याच्या मूळ कार्याला कमकुवत करणार नाही. CJI म्हणाले- “AI ने मोठ्या प्रमाणात डेटा आणि रेकॉर्ड हाताळण्यास, पॅटर्न ओळखण्यास आणि प्रणालीतील विलंब कमी करण्यास मदत केली पाहिजे. त्याने निर्णय देण्याच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, तर निर्णय मानवाच्या हातातच राहिले पाहिजेत.” मुख्य न्यायमूर्तींनी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या बेंगळुरू येथे झालेल्या राष्ट्रीय संमेलन-2026 मध्ये भाग घेतला होता. जिथे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – विवादांचे प्रतिबंध आणि निराकरण’ या विषयावर सेमिनार आयोजित करण्यात आला होता. CJI च्या AI वरील विधानातील महत्त्वाचे मुद्दे… लैंगिक समानतेवर बोलताना म्हणाले- सरकारी वकील आणि पॅनेलमध्ये ५०% महिला असाव्यात CJI सूर्यकांत यांनी कायदेशीर व्यवसायात लैंगिक समानतेबाबतही सूचना केली. CJI म्हणाले की, सरकारी वकील आणि मोफत कायदेशीर मदत पॅनेलमध्ये किमान 50% महिलांचा समावेश असावा. देशात 45 ते 50% न्यायिक अधिकारी महिला आहेत आणि अनेक राज्यांमध्ये हा आकडा 60% पर्यंत पोहोचला आहे. कायद्याच्या क्षेत्रात महिलांची संख्या वाढली आहे, परंतु करिअरच्या पुढील टप्प्यात त्यांची भागीदारी कमी होते. यामागे कामाचे अनियमित तास, पक्षकारांचा कमी विश्वास आणि आर्थिक अस्थिरता यांसारख्या समस्या आहेत.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
