नवी दिल्ली34 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
द डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) ने गुरुवारी नवी दिल्लीत DNPA कॉन्क्लेव्ह 2026 चे आयोजन केले. कॉन्क्लेव्हमध्ये दैनिक भास्कर कॉर्पचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल यांनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MeitY) चे सचिव एस कृष्णन यांच्याशी डिजिटल मीडिया कंटेंटबाबत संवाद साधला.
यामध्ये इनोव्हेशन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रेग्युलेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ भारताच्या न्यूज इंडस्ट्रीच्या भविष्याला कसे आकार देतील, यावर चर्चा झाली. विषय होता ‘एका मजबूत डिजिटल भविष्यासाठी नवीन रणनीती तयार करणे’.
संवादाचे संपादित अंश:
डीपीआयटी सध्या सर्व प्रकारच्या कंटेंटशी संबंधित व्यवहार करत आहे, ज्यात न्यूज, म्युझिक, फिल्म यांचा समावेश आहे. आपण सेक्टर-विशिष्ट एआय मार्गदर्शक तत्त्वांची अपेक्षा करावी का?
उत्तर: सध्या याबद्दल काहीही सांगता येत नाही. आम्ही आता जे डेटा वर्क केले आहे, त्यात एक सामान्य फ्रेमवर्क असेल. होय, याच्या आत सेक्टर व्ह्यू देखील पाहू शकतो. जिथेपर्यंत न्यूज क्रिएटर्सची चिंता आहे, तिथे एका स्तरावर हे सारखेच आहे. जसे की कॉपीराइट.
जर तुम्ही दीर्घकाळात पाहत असाल, जसे की एखादी कादंबरी, चित्रकला, कलाकृती, तर ते थोडे वेगळे असू शकते. जी आज बातमी आहे, ती एका वर्षानंतर संबंधित राहणार नाही, परंतु आर्काइव्हमध्ये राहून 50 वर्षांनंतर महत्त्वाची ठरू शकते.
म्हणून काही प्रकरणांमध्ये कॉपीराइटचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा राहू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये सखोल सामाजिक भूमिका महत्त्वाच्या असू शकतात. म्हणून आपल्याला विशिष्ट भूमिका ठेवावी लागेल. ऐतिहासिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही असा दृष्टिकोन ठेवत आलो आहोत. पण हे कॉपीराइटपेक्षा पूर्णपणे वेगळेही नसेल.
कॉन्क्लेव्हमध्ये दैनिक भास्कर कॉर्पचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल यांनी प्रश्न विचारले.
या प्रकरणात स्पष्टता आणण्यासाठी सरकार आणि प्रकाशक एकत्र काम करू शकतात का? जर होय, तर कसे?
उत्तर: माझे मंत्रालय कोणताही कायदा बनवण्यापूर्वी संबंधित लोकांशी चर्चा करते. ही आमची गरज देखील आहे. जिथे तुमचा प्रश्न आहे, तो तीन-चार मंत्रालयांशी संबंधित आहे, परंतु सरकार म्हणून आम्ही प्रत्येक मुद्द्यावर लक्ष ठेवतो. आम्हाला आमच्या सरकारच्या संरचनेनुसार काम करावे लागते, जसे की तंत्रज्ञान बदलत असेल किंवा जगात काही मोठा बदल होत असेल. असे झाल्यास, आमच्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत, जे स्वीकारले पाहिजेत, याची आम्ही खात्री करतो.
यासाठी कोणती नोडल एजन्सी असेल का, कारण हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे आणि यावर त्वरित तोडगा काढणे आवश्यक आहे?
उत्तर: मी माझ्या मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर कोणाबद्दल बोलू शकत नाही. मी असे म्हणू शकत नाही की प्रत्येक गोष्ट केंद्रीकृत असावी.
तर मी जाणून घेऊ शकतो का की हे तुमच्या विशलिस्टमध्ये आहे की नाही?
उत्तर: बघा. जर काही करायचे असेल तर त्याची एक प्रक्रिया आहे. शेवटी, सरकारमध्ये पोर्टफोलिओ प्रणाली का आहे? ही प्रणाली म्हणूनच आहे जेणेकरून वेगवेगळ्या लोकांचे हितसंबंध किंवा प्रश्न समजून घेता येतील आणि ते सोडवता येतील. जर कुठे समस्या आली तर ती एकत्र कशी सोडवायची ही आपली जबाबदारी आहे.
मी आत्ता असे म्हणू शकत नाही की हा मुद्दा माझा नाही, तो दुसऱ्या कोणाचा आहे. त्याऐवजी मी असे म्हणेन की यासाठी मला दुसऱ्या मंत्रालयाशी बोलावे लागेल. त्यानंतर आम्ही एकत्र मिळून काहीतरी उपाययोजना ठरवू.
म्हणून मला वाटते की एखादा मुद्दा उद्भवल्यास कोणाशी संपर्क साधावा याबद्दल तुम्ही नोडल एजन्सीबद्दल काळजी करू नये.
यासाठी एकाऐवजी दोन किंवा तीन मुद्दे असू शकतात. होय, जर आम्हाला वाटले की एखाद्या प्रकरणात तातडीची गरज आहे, तर आम्ही हस्तक्षेप करून ते लवकर सोडवू.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (Meity) सचिव एस. कृष्णन यांनी उत्तरे दिली.
आम्ही जगभरात सोशल मीडियावरील सामग्रीची छाननी होताना पाहत आहोत. अशा परिस्थितीत, भारत मुक्त अभिव्यक्ती आणि प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदारीमध्ये संतुलन कसे साधेल?
उत्तर: संविधानाच्या 1902 च्या भाषण स्वातंत्र्याच्या अधिकारात बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे. सामग्री त्याच्या अंतर्गत असावी. 69 ए मध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था, संरक्षण इत्यादींवर निर्बंध आहेत. दुसऱ्या विभागात बदनामीकारक आणि बंधनकारक सामग्री आहे, जी आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत येते.
तुम्हाला भारतात काम करायचे असेल तर येथील कायद्याचे पालन करावे लागेल. आम्ही अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांशी व्यवहार करतो. यावर प्रश्न असू शकतो.
सरकार डिजिटल बातम्यांकडून काय अपेक्षा करते?
उत्तर: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जर माध्यमांना लोकांनी गांभीर्याने घ्यावे असे वाटत असेल, तर काय घडत आहे हे त्यांनी सांगितले पाहिजे. जर असे नसेल, तर यावर तुम्हाला विचार करायला हवा. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, जर लोकांना माध्यमांना गांभीर्याने घ्यायचे असेल, तर हा प्रश्न तुम्हाला स्वतःला विचारण्याची गरज आहे.
एक प्रशासकीय अधिकारी आणि सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी हे सांगू इच्छितो की तुम्ही कायद्याचे पालन करा. आम्हाला हेच हवे आहे. तुम्ही विश्वसनीय आहात की नाही, हे लोकांना ठरवू द्या. (यावर पवनजी म्हणाले की, येथे सर्वजण सहमत आहेत की लोक आमच्यावर विश्वास ठेवतात. हेच आमच्या अस्तित्वाचे कारण आहे.)
सरकार आणि उद्योगाच्या अधिक सखोल सहकार्याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल?
उत्तर: संधी अशी आहे की तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करा. माध्यमे हे करू शकतात. हे संतुलित पद्धतीने व्हायला हवे. हा समाजाशी संबंधित मुद्दा आहे. विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण माहितीपूर्ण आणि शिक्षित राहू इच्छितात. तुम्हाला यावर निर्बंध नको असतील.
या एआय युगात वारसा आणि विश्वसनीय प्रकाशकांना संबंधित राहण्यासाठी रणनीतिक बदल काय असावा?
उत्तर: माझ्यासारखा माणूस जो दररोज वर्तमानपत्र वाचतो, त्याला दररोज अपडेट राहायचे असते. त्याला तुम्ही अपडेट करत राहा. आधी एक डेडलाइन असायची. आता तसे नाही. आता तुम्हाला प्रत्येक वेळी सामग्री अपडेट करावी लागेल. पत्रकारांसाठी हे कठीण आहे, पण तुम्ही दररोज ज्या प्रकारे अपडेट करता, त्याची विश्वासार्हता आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
