मुंबईत सध्या राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने विविध विभागांच्या बैठकांचा आणि नियोजनाचा धडाका सुरू आहे. याच दरम्यान, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक आणि ब्रीफिंग बोलावले होते. मात्र, मंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि 2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. मंत्र्यांच्या ब्रीफिंगला दांडी मारणे आणि शासकीय कामात कसूर करणे ही बाब गंभीर मानत अखेर त्यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळली आहे. या प्रकरणाची विधानसभेत दखल घेण्यात आली असून तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाने एम. देवेंद्र सिंग यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करत त्यांना तत्काळ निलंबित केले आहे. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने मंत्र्यांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे झालेल्या या थेट कारवाईमुळे सध्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने ‘अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1969’ मधील नियम 3 च्या उपनियम (1) च्या कलम (अ) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करत, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग (IAS, 2011 बॅच) यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. या निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय मुंबई येथे निश्चित करण्यात आले असून, कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, या काळात त्यांना कोणत्याही खासगी नोकरी, व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होता येणार नाही. निलंबन काळात एम. देवेंद्र सिंग यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता व इतर भत्ते देय असतील. मात्र त्यासाठी त्यांना आपण कोणत्याही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा उपजीविकेच्या साधनामध्ये गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. या अटींचे उल्लंघन केल्यास ते गंभीर गैरवर्तन मानले जाईल आणि त्यांच्यावर अधिक कडक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही शासनाने या आदेशाद्वारे दिला आहे. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीने ही कारवाई करण्यात आली असून यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संदर्भात बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, एक IAS ऑफिसर ब्रीफिंगसाठी येणार नाही असे म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदयांबद्दल असे बोलतो, त्याला निलंबित करण्याचे आदेश कालच अध्यक्ष्यांनी दिले होते. त्यानुसार, 24 तासात ती कार्यवाही झाली पाहजे, ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेल मध्ये टाकायला हवे, मंत्री महोदयला मी ब्रीफिंग द्यायला येणार नाही, हा संविधानचा अपमान आहे. त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा कारण ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. 75% जिल्हाधकाऱ्यांना अहंकार आहे की, आमदार तर बदलत राहतात, हम यही रहेंगे. मात्र, सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
