नवी दिल्ली26 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कोलकात्यातील IPAC छाप्यांशी संबंधित प्रकरणात गुरुवारी सुनावणीपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली आहे. यात पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक (DGP) राजीव कुमार यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ED ने पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर चौकशीदरम्यान गैरवर्तन आणि असहकार केल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की त्यांनी कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाला बंगालच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत.
ED ने 8 जानेवारी रोजी TMC चे आयटी प्रमुख आणि राजकीय सल्लागार फर्म (I-PAC) चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. यावेळी ममता बॅनर्जी तिथे पोहोचल्या आणि काही फाईल्स आपल्यासोबत घेऊन गेल्या होत्या.
ममता 8 जानेवारी रोजी छाप्यादरम्यान I-PAC संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरी पोहोचल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयात ईडीची याचिका, लूट आणि चोरीचा आरोप
यानंतर ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात ममता यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली. तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की ममता यांनी छाप्यादरम्यान अडथळा निर्माण केला. पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आली, महत्त्वाची कागदपत्रे हिसकावून घेण्यात आली आणि ईडीच्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्यात आले.
या याचिकेत ईडीने मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर 17 गुन्हे केल्याचा आरोप केला आहे. यात दरोडा, लूट आणि चोरी यांसारख्या आरोपांसह सरकारी कामात असलेल्या अधिकाऱ्यांना अडवणे, पुरावे लपवणे किंवा नष्ट करणे आणि धमकावणे यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे.
ED ची मागणी आहे की बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने नेलेले सर्व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया आणि कागदपत्रे जप्त करून सील केले जावेत. तर, बुधवारी कलकत्ता उच्च न्यायालयात TMC ची याचिका फेटाळण्यात आली. TMC ने ED वर कागदपत्रे जप्त केल्याचा आरोप केला होता, मात्र ED ने तो फेटाळून लावला.
ED च्या याचिकेतील 5 महत्त्वाच्या गोष्टी…
- ही घटना संविधान आणि कायद्याच्या राज्याचा उघड अपमान आहे. जप्त केलेल्या पुराव्यांचा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या कारवायांशी संबंध नव्हता, तर ते केवळ बेकायदेशीर कोळसा खाण घोटाळ्याशी संबंधित होते.
- मुख्यमंत्री आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पोहोचून ईडी अधिकाऱ्यांना धमकावले. प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी आणि I-PAC कार्यालयात सुरू असलेली झडती पुढे जाऊ दिली नाही.
- झडतीनंतर त्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आल्या, ज्यांचा उद्देश तपास कमकुवत करणे आणि अधिकाऱ्यांना धमकावणे हा होता. या सर्व एफआयआरची (FIR) चौकशी सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात यावी.
- कलकत्ता उच्च न्यायालयातून (High Court) दिलासा मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. न्यायालयात कथित गोंधळामुळे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. हा गोंधळ सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांना व्हॉट्सॲप (WhatsApp) ग्रुप्सद्वारे बोलावून घडवून आणण्यात आला, जेणेकरून न्यायालयात सुनावणी होऊ नये.
- सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, पुरावे सुरक्षित ठेवावे आणि हा संदेश द्यावा की कोणत्याही राजकीय पदावर असलेला व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठा नाही.
बंगाल सरकारने म्हटले – आमची बाजूही ऐकली जावी
बंगाल सरकारने 10 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. सरकारची मागणी आहे की त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
8 जानेवारी: टीएमसीच्या आयटी प्रमुखांच्या ठिकाणांवर ईडीची छापेमारी
8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील गुलाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैनच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात.
कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, पण सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलीस आयुक्त, प्रतीक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. काही वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या.
ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर आल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या- गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
9 जानेवारी: ममता बॅनर्जींनी कोलकातामध्ये मोर्चा काढला
9 जानेवारी रोजी टीएमसी कार्यकर्त्यांनी दिल्ली ते कोलकातापर्यंत निदर्शने केली. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ईडीवर दोन एफआयआर देखील दाखल केले आहेत. त्यांनी कोलकातामध्ये मोर्चाही काढला.
यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात पेन ड्राइव्ह आहेत. त्या म्हणाल्या – दिल्लीतील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत कोळसा घोटाळ्याची रक्कम पोहोचते. माझ्याकडे याचे पुरावे आहेत. गरज पडल्यास मी ते जनतेसमोर सादर करू शकते.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत शेकडो टीएमसी कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते – कोळसा घोटाळ्याचा पैसा शहा यांना पाठवला गेला
ममता यांनी ९ जानेवारी रोजी मोर्चादरम्यान आरोप केला आहे की, कोळसा घोटाळ्यातील पैसा सुवेंदु अधिकारी यांनी वापरला आणि अमित शहा यांना पाठवला. त्यांनी म्हटले होते की, मी सहसा प्रतिक्रिया देत नाही, पण जर कोणी मला डिवचले तर मी त्यांना सोडत नाही.
यावर पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदु अधिकारी यांनी बॅनर्जी यांना मानहानीची नोटीस पाठवली. नोटीसमध्ये त्यांनी ७२ तासांच्या आत कथित आरोपांशी संबंधित सर्व पुरावे सादर करण्याची मागणी केली आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
