18 दिसंबर: फिल्म जन नायकन को सर्टिफिकेशन के लिए CBFC में जमा किया गया।
19–22 दिसंबर: बोर्ड की पांच सदस्यीय जांच समिति ने फिल्म का अवलोकन किया और आवश्यक कट्स सुझाने के बाद इसे U/A 16+ सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की। इस सुझाव की जानकारी मेकर्स को दे दी गई।
24 दिसंबर: सुझाए गए बदलाव करने के बाद फिल्म दोबारा CBFC को सौंप दी गई। इसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर पुनर्विचार शुरू किया।
27 दिसंबर: मलेशिया के कुआलालंपुर में फिल्म का भव्य ऑडियो लॉन्च आयोजित हुआ। इस इवेंट में विजय समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल हुईं, और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म के गाने पेश किए।
5 जनवरी 2026: CBFC के क्षेत्रीय अधिकारी ने मेकर्स को बताया कि बोर्ड के चेयरमैन ने फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का निर्णय लिया है। यह कदम जांच समिति के एक सदस्य की शिकायत के बाद उठाया गया, जिन्होंने कहा कि उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।
6 जनवरी: मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई को बुधवार दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया। CBFC ने कोर्ट को सूचित किया कि फिल्म की समीक्षा के लिए नई समिति बना दी गई है।
7 जनवरी: जस्टिस पी. टी. आशा ने सुनवाई फिर से शुरू की और फैसला सुरक्षित रख लिया। संकेत दिया गया कि आदेश 9 जनवरी को आ सकता है। इसी दिन मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ टालने की घोषणा की।
9 जनवरी: जस्टिस आशा ने CBFC को आदेश दिया कि वह जन नायकन को तुरंत U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करे। इसके बाद CBFC की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ए. आर. एल. सुंदरासन ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपील दायर की। चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी के लिए निर्धारित की।
12 जनवरी: फिल्म के प्रोड्यूसर KVN प्रोडक्शंस ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।
15 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और मद्रास हाई कोर्ट से कहा कि वह 20 जनवरी को मामले पर फैसला करे।
20 जनवरी: मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया।
अब यह मामला 27 जनवरी को फिर से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आ गया है। फिल्म के मेकर्स और ‘थलपति’ विजय के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला उनके पक्ष में आएगा।
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