Laadki Bahin: महाराष्ट्रातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ अपात्र असूनही घेणाऱ्या 1183 महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त डेटाच्या आधारे ही यादी तयार केली असून, संबंधित जिल्हा परिषदांना कारवाईसाठी पत्र पाठवले आहे. या योजनेनुसार, सरकारी कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असणारे पात्र नसतात. आता अशा महिलांच्या अडचणी वाढणार आहेत.
कारवाई करण्याचे निर्देश
महिला व बाल विकास विभागाने 1183 महिला अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे. विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून, याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
काय होऊ शकते कारवाई?
अपात्र असूनही लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून रकमेची वसुली केली जाईल. याशिवाय, त्यांच्यावर वेतनवाढ रोखणे, पदोन्नती थांबवणे किंवा सेवेतून बडतर्फ करण्यासारखी कठोर कारवाई होऊ शकते. ही कारवाई मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदांद्वारे केली जाईल, कारण जिल्हा परिषदा स्वायत्त संस्था आहेत.
योजनेचे पात्रता निकष काय?
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना 28 जून 2024 रोजी सुरू झाली, ज्यामुळे 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये (आता 2100 रुपये) मिळतात. योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आणि आधार-लिंक बँक खाते असणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारी कर्मचारी किंवा आयकरदाते योजनेसाठी अपात्र आहेत.
अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या तपासणीत असे आढळले की, 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला, त्यापैकी 1183 महिला या जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी आहेत. यामुळे सरकारने कठोर पावले उचलली असून, अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
FAQ
प्रश्न: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र लाभ घेणाऱ्या कोणत्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे?
उत्तर: राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या ११८३ महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतला आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या डेटावरून ही यादी तयार करण्यात आली असून, या कर्मचाऱ्यांनी शासनाची दिशाभूल केल्याचा आरोप आहे.
प्रश्न: अपात्र कर्मचाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई होऊ शकते?
उत्तर: अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून योजनेच्या लाभाची रक्कम वसूल केली जाईल. याशिवाय, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत त्यांची वेतनवाढ रोखली जाऊ शकते, पदोन्नती थांबवली जाऊ शकते किंवा त्यांना सेवेतून बडतर्फही केले जाऊ शकते. ही कारवाई जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतील.
प्रश्न: महिला व बाल विकास विभागाने या प्रकरणात कोणती पावले उचलली आहेत?
उत्तर: महिला व बाल विकास विभागाने ११८३ अपात्र महिला कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून सर्व जिल्हा परिषदांना पाठवली आहे. विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असून, कारवाईचा अहवाल महिला व बाल विकास आणि ग्राम विकास विभागांना सादर करण्यास सांगितले आहे.
Doonited Affiliated: Syndicate News Hunt
This report has been published as part of an auto-generated syndicated wire feed. Except for the headline, the content has not been modified or edited by Doonited.
